भिलाईनगर। मुख्यमंत्री छ.ग. शासन भूपेश बघेल ने प्रत्यक्ष रूप से भवन अनुज्ञा प्रणाली का शुभारंभ वर्चुअल माध्यम से किया और इसी के साथ ही हितग्राही या आवेदक घर बैठे 1 रुपए आवेदन शुल्क जमा करके एक क्लीक पर एक सेकंड में भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। वर्चुअल शुभारंभ के अवसर पर एनआईसी कक्ष में आयुक्त प्रकाश सर्वे, अधीक्षण अभियंता यूके धलेंद्र, भवन अनुज्ञा अधिकारी हिमांशु देशमुख एवं जनसंपर्क अधिकारी पी.सी. सार्वा मौजूद रहे। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत 500 वर्ग मीटर यानि की लगभग 5382 वर्ग फीट क्षेत्रफल के लिए इस प्रणाली के तहत हितग्राही जिन्हे भवन निर्माण हेतु भवन अनुज्ञा प्राप्त करना है वे सीधे निगम से पंजीकृत वास्तुविद के माध्यम से समस्त आवश्यक दस्तावेज के साथ पोर्टल www.bpms.sudacg.in में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
दस्तावेज की प्रविष्टी भी ऑनलाइन होगी। भवन मानचित्र का परीक्षण मानव हस्तक्षेप रहित सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जायेगा। प्रस्तुत मानचित्र सही पाये जाने पर एक रूपये ऑनलाइन जमा करने पर तुरंत ही भवन अनुज्ञा हितग्राही को प्राप्त हो जायेगी। इसके उपरान्त भवन अनुज्ञा के लिये निर्धारित शुल्क 30 दिवस के भीतर जमा किया जाना आवश्यक है। प्रत्यक्ष भवन अनुज्ञा प्रणाली के प्रारंभ होने से निगम दफतरो के अनावश्यक चक्कर काटने एवं भटकने से छुटकारा मिल जायेगा।
वहीं जहां भवन अनुज्ञा के आवेदन करने के बाद पहले उपअभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालन अभियंता,जोन आयुक्त तथा भवन अनुज्ञा अधिकारी से होकर प्रक्रिया गुजरती थी वह समाप्त हो जायेगी और सीधे भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र ऑनलाइन मिल जायेगा। इस प्रणाली से पारदर्शिता भी बनी रहेगी वहीं गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार के लिए यह लाभदायक साबित होगा। गौरतलब है कि भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 1 महीने में 50 से 70 आवेदन प्राप्त होते हैं, प्रत्यक्ष भवन अनुज्ञा प्रणाली के आरंभ होने पर ऐसे आवेदकों एवं हितग्राहियों को घर बैठे ही भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।
