रायपुर 09 मार्च 2022:– मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपनी सरकार का चौथा बजट पेश किया। इस साल भी बजट का फोकस किसान, गांव, गरीब के साथ कर्मचारियों पर है मुख्यमंत्री ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की मुख्यमंत्री ने प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ा दिया है। विधायक निधि की राशि 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपये कर दी गई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार अब स्टील के ब्रिज बनाएगी। 47 स्टील ब्रिज का प्रस्ताव बनाया गया है। सीएम भूपेश ने 1 लाख 4 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया है।
● 2020-21 की तुलना में चालू वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 11.54 फीसदी वृद्धि का अनुमान
● कृषि क्षेत्र में 3.88 औद्योगिक क्षेत्र में 15.44 और सेवा क्षेत्र में 8.54 फ़ीसदी वृद्धि का अनुमान
● औद्योगिक क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय दर से 3.64% अधिक
● राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 4 लाख 61 करोड़ होना अनुमानित, पिछले वर्ष की तुलना में 13.60 फीसदी अधिक
● नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर सुकमा एवं दंतेवाड़ा में 47 स्टील ब्रिज निर्माण का प्रस्ताव
● अबूझमाड़ के 9 ग्रामों का हुआ सर्वे, 237 गांवों का सर्वेक्षण किया जाएगा। 
● केलो परियोजना हेतु 90 करोड़ ,अरपा भैसाझार परियोजना हेतु 45 करोड़ ,समोदा परियोजना को पूर्ण करने हेतु 14 करोड़ का प्रावधान
● सौर सुजला योजना हेतु 417 करोड़ का प्रावधान
● अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के दिव्य स्थलों पर पूजा करने वाले पुजारियों बैगा गुनिया मांझी आदि को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ दिए जाने की घोषणा
● केलो परियोजना हेतु 90 करोड़ ,अरपा भैसाझार परियोजना हेतु 45 करोड़ ,समोदा परियोजना को पूर्ण करने हेतु 14 करोड़ का प्रावधान
● इस योजना हेतु 1 हजार 675 करोड़ का प्रावधान
● 5 एचपी तक के कृषि पंपों को निशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान योजना के लिए 2600 करोड़ का प्रावधान इस योजना से 5 लाख किसानों को मिलेगा लाभ
● सौर सुजला योजना हेतु 417 करोड़ का प्रावधान
● मोर जमीन मोर मकान एवं मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के लिए 450 करोड़ का प्रावधान
● नगरीय निकायों के संपत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30% कम करने की घोषणा
● मिशन अमृत 2.0 के तहत समस्त घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु 200 करोड़ का प्रावधान
● वन क्षेत्र में भूजल संरक्षण हेतु 1950 नालों को उपचारित करने के लिए 300 करोड़ का प्रस्ताव
● जगरगुंडा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अहिवारा में एनआरसी की स्थापना हेतु 45 पदों का सृजन
● अंबिकापुर एवं कांकेर मेडिकल कॉलेज में उपकरण क्रय हेतु 37 करोड़ का प्रावधान
● रायपुर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोवैस्कुलर एवं थोरेसिक सर्जरी विभाग में डेढ़ सौ पदों के सृजन हेतु प्रावधान
● नगरीय निकायों को जल आवर्धन योजना हेतु 380 करोड़ का प्रावधान
● कोरबा ,दंतेवाड़ा , सक्ति, शिवरीनारायण एवं चंद्रपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापना हेतु 20 करोड़ का प्रावधान
● प्रदेश के सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना लागू करने हेतु 50 करोड़ का प्रावधान
● हिंदी माध्यम के 32 स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रारंभ करने की घोषणा इससे 17 हजार 500 बच्चे होंगे लाभान्वित
● भवन विहीन 40 हाई स्कूलों एवं 17 हायर सेकेंडरी विद्यालयों के नवीन भवन का होगा निर्माण, इस हेतु 50 करोड़ का प्रावधान
● बस्तर जिला जगदलपुर, बासीन जिला बालोद , माकड़ी जिला कोंडागांव में शासकीय विद्यालय और मुंगेली में शासकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना हेतु बजट में प्रावधान
● गौठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में किया जाएगा विकसित
● ग्रामीण औद्योगिक पार्क में खाद्य उत्पादों और लघु वनोपज उत्पादों की प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी
● ग्रामीण औद्योगिक पार्कों में उन्नत अधोसंरचना और बिजली पानी जैसी सुविधाओं के लिए 600 करोड़ का प्रावधान
● 5 पुलिस चौकी मारो ,जेवरा -सिरसा , नैला, खरसिया और वाड्रफनगर का थाने में किया जाएगा उन्नयन, 226 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान
● 300 नग बुलेट प्रूफ जैकेट क्रय हेतु तीन करोड़ का प्रावधान
● वाटर कूलर हेतु एक करोड़ 58 लाख तथा समस्त थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने हेतु 25 करोड़ का प्रावधान
● पंचायत क्षेत्र में खदान संचालित करने हेतु ग्राम पंचायत की सहमति आवश्यक
● खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने राजीव युवा मितान क्लब के लिए 75 करोड़ का प्रावधान
● जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ का प्रावधान
● जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़ का प्रावधान
● जिला पंचायत जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के मानदेय में की गई वृद्धि
● जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 15000 से बढ़ाकर 25000 किया गया
● जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10000 से बढ़ाकर 15000 किया गया
● जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 10000 प्रति माह किया गया
● रायपुर के लाभांडी में निर्माणाधीन टेनिस अकादमी में सेटअप एवं फर्नीचर उपकरण हेतु 1करोड़ 70 लाख का प्रावधान
● मोर जमीन मोर मकान एवं मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के लिए 450 करोड़ का प्रावधान
● नगरीय निकायों के संपत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30% कम करने की घोषणा
● मिशन अमृत 2.0 के तहत समस्त घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु 200 करोड़ का प्रावधान
● जगरगुंडा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अहिवारा में एनआरसी की स्थापना हेतु 45 पदों का सृजन
● अंबिकापुर एवं कांकेर मेडिकल कॉलेज में उपकरण क्रय हेतु 37 करोड़ का प्रावधान
● रायपुर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोवैस्कुलर एवं थोरेसिक सर्जरी विभाग में डेढ़ सौ पदों के सृजन हेतु प्रावधान
● ग्रामीण क्षेत्रों में 11664 एवं नगरीय क्षेत्रों में 1605 क्लबों का किया जाएगा गठन
● मिशन अमृत 2.0 के तहत समस्त घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु 200 करोड़ का प्रावधान
● जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ का प्रावधान
● जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़ का प्रावधान
● भूमिहीन कृषि मजदूरों को अब 6 हजार की जगह मिलेंगे 7 हजार रुपये मिलेंगे
● मानव तस्करी रोकने के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो बनेगा।
● 300 नग बुलेट प्रूफ जैकेट क्रय हेतु तीन करोड़ का प्रावधान
● सुगम सड़क योजना के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
● 8 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज किया गया माफ।
● मोर जमीन मोर मकान एवं मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के लिए 450 करोड़ का प्रावधान
● कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चाक दिया जाएगा। नवा रायपुर में पेयजल के लिए नई पाइपलाइन बिछाने का काम होगा।
● बस्तर संभाग में डिस्ट्रिक स्ट्राक फोर्स का होगा गठन।
● मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों के लिए होगा आवास का निर्माण
● 1 लाख 72 हजार बच्चे कुपोषण से बाहर आ चुके।
● हिन्दी मीडियम स्कूल संचालित होंगे। बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी प्रभावित।
● प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना पर सरकार का फोकस
● सरकारी अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि की घोषणा
● छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान।
● सेवाग्राम के लिए 5 करोड़ का प्रावधान
● छत्तीसगढ़ में छह नई तहसील बनाने का ऐलान।
● राजीव मितान युवा क्लबों के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
● 25 सौ रुपये में धान की खरीदी हो रही है।
● सरपंचों का मानदेय 4000 रुपये प्रतिमाह किया गया।
● जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 25 हजार रुपये किया गया। जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 15 हजार और जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय 10 हजार महीना
● प्रदेश के थानों में 226 नए पदों पर होगी भर्ती
● मलखंभ अकादमी स्थापित की जाएगी।
● अंबिकापुर और कांकेर मेडिकल कॉलेज में उपकरण खरीदी के लिए 37 करोड़ का प्रावधान किया गया।
● चिटफंड कंपनियों के निवेशकों को 11 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम लौटाई गई।
● स्वामी आत्माननंद के 32 नए स्कूल खुलेंगे
● सीजी पीएससी में प्रदेश के लोगों की फीस माफ।
● गन्ना खरीदी के लिए 112 करोड़ रुपये का प्रावधान
● चिराग परियोजनाओं के लिए 200 करोड़ का प्रावधान
● खाद्य पदार्थों की जांच के लिए लैब की स्थापना होगी
● कृषि समग्र योजना में 123 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
● एनीकेट स्टाप डेम निर्माण के लिए 260 करोड़ का प्रावधान
● जल जीवन मिशन के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान
● पुरानी पेंशन बहाली का ऐलान, 3 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
● लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 931 करोड़ रुपये का प्रावधान
● गोठानों में नलकूप खनन के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान
● सी-मार्ट के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान
● राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में 50 बिस्तर अस्पताल को होगा निर्माण
● प्रदेश के पंचायत पदाधिकारियों का बढ़ाया गया मानदेय
● गोबर का सूटकेस लेकर विधानसभा पहुंचे सीएम भूपेश बघेल
