तहसीलों में कोई भी प्रकरण अपंजीकृत न रहे, 31 मार्च तक लंबित प्रकरण निपटायें, कलेक्टर ने कहा कि रेवेन्यू मामले तेजी से निपटायें ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो

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दुर्ग। तहसीलों में आने वाले सभी प्रकरण तुरंत पंजीकृत करें और इनके निपटारे की कार्रवाई अविलंब शुरू कर दें। एसडीएम सभी तहसीलों की मानिटरिंग करते रहें। इस दिशा में जिला स्तर से नियुक्त किये गये नोडल अधिकारी भी स्थिति की मानिटरिंग करते रहें। तहसीलदार यह देखें कि स्थानीय अमले द्वारा तेजी से मामलों का क्रियान्वयन किया जाए। यह निर्देश कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिये। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के संबंध में मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी काम समयसीमा के भीतर हों। किसी तरह की परेशानी आवेदक को न हो, इसके लिए नियमित मानिटरिंग की जा रही है। आप लोग भी स्थानीय अमले का कार्य देखते रहें।

इस संबंध में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि अविवादित मामलों में त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है। इसमें किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो मामले काफी लंबे समय से लंबित हैं उन्हें भी निराकृत करने की दिशा में कार्य करें। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा जो पट्टे देने की योजना लाई गई है। उस पर तेजी से कार्य करें। इससे नागरिकों को बड़ी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि लोगों को उनके भूमि संबंधी अधिकार मिल पाएं ताकि इसके माध्यम से उन्हें भूमि के क्रय-विक्रय, बैंकिंग आदि विषयों में सुविधा हो सके। शासन की योजना का लाभ उठाने बड़ी संख्या में लोग आवेदन करेंगे। इनके निराकरण की दिशा में तेजी से कार्य किये जाने की जरूरत है।

बैठक में कलेक्टर ने सभी नगरीय आयुक्तों से इस संबंध में अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस योजना का पर्याप्त प्रचार-प्रसार भी करें ताकि अधिकाधिक लोगों को योजना की जानकारी हो सके और इसका लाभ उठा सकें। कलेक्टर ने बैठक में लंबित आवेदनों की तहसीलवार समीक्षा की। जिन राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों के निपटारे की दिशा में ढीली गति से कार्य हो रहा है, वहां पर तेजी लाएं। कलेक्टर ने कहा कि सभी राजस्व न्यायालयों के कार्यों की मानिटरिंग हो रही है। जहां ढिलाई देखी गई और 31 मार्च तक तेजी नहीं दिखी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी अपने प्रकरणों का निराकरण करें, साथ ही यह भी देखें कि निचले अमले द्वारा किस तरह से राजस्व प्रकरणों का निपटारा किया जा रहा है। स्थानीय अमला नियत समय पर उपस्थित हो और मामले का तेजी से निराकरण करें। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई ने विस्तार से राजस्व संबंधी सभी प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों का निपटारा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दिशा में तेजी से कार्य करें।


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