दुर्ग। बोरई के कुछ ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट में जनदर्शन में पहुंचे। उन्होंने बताया कि यहां 25 ग्रामीणों के राशन कार्ड निरस्त किये गए हैं, इसे बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि मामले का निराकरण शीघ्र किया जाए ताकि किसी तरह की दिक्कत न हो। कलेक्टर ने फ़ूड कंट्रोलर से आवेदन की समीक्षा कर शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। जनदर्शन में अवैध प्लाटिंग से संबंधित आवेदन भी आये। कलेक्टर ने संबंधित एसडीएम को ऐसे मामलों पर अविलंब कार्रवाई के निर्देश दिए।
जनदर्शन में गौतम नगर वार्ड क्रमांक 9 के लोग भी पहुंचे। इन लोगों ने कहा कि गौतम नगर की आबादी 5000 है लेकिन यहां एक ही आंगनबाड़ी है। यदि एक और आंगनबाड़ी आरंभ हो जाये तो अभिभावकों के लिए काफी सुविधा होगी।
अहिवारा की एक महिला ने कलेक्टर जनदर्शन में फरियाद की। उसने बताया कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। ग्राम बोड़ेगांव के एक आदमी ने मुझे चेक देकर जमीन खरीदने का सौदा किया। मैंने सीमित क्षेत्र का सौदा किया था लेकिन उस व्यक्ति ने कूटरचना कर मुझसे धोखे से रजिस्ट्री करा ली। महिला ने अंधेरे में रखकर ऐसा सौदा कराने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की माँग कलेक्टर से की है। कलेक्टर ने इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी को मामले की जांचकर अविलंब कार्रवाई के निर्देश दिये।
जनदर्शन में एक आवेदन वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित भी आया। कलेक्टर ने इस संबंध में समाज कल्याण विभाग को निर्देशित किया। उल्लेखनीय है कि पहले भी वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित कुछ मामले आये थे, जिस पर कलेक्टर ने निगम आयुक्तों एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि एक बार वृद्धावस्था पेंशन वाले खातों की जांच कर लें। जिन खातों में तकनीकी दिक्कतों के कारण डीबीटी नहीं हो पा रहा है। उसे दुरूस्त कर लें। अवैध प्लाटिंग वाले मामलों पर कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई समयसीमा में हों। शुक्रवार को होने वाली जनदर्शन की समीक्षा में इस पर वे विशेष रूप से चर्चा करेंगे।
उल्लेखनीय है कि जनदर्शन में आने वाले आवेदनों का तेजी से निराकरण अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। पेंशन मामलों में जो आवेदन आये, उनमें डीबीटी कार्रवाई हुई है। इसके अलावा अवैध कब्जा आदि के मामलों में कब्जा खाली कराने की कार्रवाई हुई है। पिछले हफ्ते धमधा के एक दिव्यांग दंपत्ति को उनके मकान पर कब्जा वापस दिलाया गया। कलेक्टर ने जनदर्शन के सभी आवेदनों पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं और इसकी नियमित समीक्षा हो रही है।