भिलाईनगर। रामदास आठवले ने कहा कि, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर है वहाँ तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए इस बात को लेकर मैं शीघ्र ही केन्द्रीय गृहमंत्री को पत्र लिखूँगा। केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री एवं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नेहरु सांस्कृतिक भवन, सेक्टर 1, भिलाई में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। श्री आठवले में भिलाई में आयोजित आदिवासी महरा एवं महारा समाज के राज्य स्तरीय सम्मेलन में भाग लेने पधारे हैं। उन्होंने कहा कि, निर्दलीय सांसद नवनीत राणा पर राजद्रोह का अपराध पंजीबद्ध किया जाना गलत है। अनुमति लेने के लिए थाने जा रहे पूर्व सांसद एवं भाजपा नेता पर पथराव एवं हमला होना राज्य में कानून व्यवस्था समाप्त हो जाने के समान है। इसलिए वह अपनी पार्टी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर शीघ्र ही महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग करेंगे।
आज मंगलवार को सेक्टर-1 नेहरु सांस्कृतिक भवन में आयोजित आदिवासी महरा एवं महारा समाज के राज्य स्तरीय सम्मेलन पर शामिल होने छत्तीसगढ़ आए अठावले ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए। समाज के द्वारा तीन बार सामाजिक न्याय मंत्रालय को पत्र लिखकर आदिवासी वर्ग में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। तीनों ही बार इस आदिवासी समुदाय की मांग पूर्ण नहीं हो सकी। इसके लिए वे आदिवासी मंत्रालय से चर्चा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार को भी इस गरीब, असहाय वर्ग के लिए विचार करना चाहिए एवं इस पिछड़े समाज को आदिवासी वर्ग में शामिल करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजना चाहिए। इसके लिए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को भी केंद्र के साथ पत्र व्यवहार करना चाहिए।
महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पाठ के सवाल पर केन्द्रीय राज्य मंत्री अठावले ने कहा कि राज्य में शांति होनी चाहिए। हिंदू एवं मुस्लिम दोनों भाई भाई हैं। दोनों ही पक्षों के मध्य विवाद को कैसे शांत किया जाए इस ओर राज्य सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। सांसद नवनीत राणा एवं उनके विधायक पति रवि राणा पर राजद्रोह का मामला कायम किया गया है। जबकि अनुमति लेने के लिए थाने जा रहे पूर्व सांसद एवं भाजपा नेता किरीट सोमैया पर पथराव एवं हमला किया जाना उचित नहीं है। महाराष्ट्र राज्य में कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। इसलिए उनकी पार्टी और वे दोनों ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करेंगे।
