दुर्ग / ग्राम राखी के कृषक खरीफ की फसल को लेकर अभी से चिंतित हैं। यहां के कृषकों ने कलेक्टर के समक्ष् इसी चिंता को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया है। कृषक मौसम आधारित वर्षा पर निर्भर नहीं रहना चाहते, इसलिए उन्होंने अपने खेतों में पानी मोटर पंप को चलाने के लिए विद्युत विभाग एक वर्ष पूर्व ट्रांसफार्मर के लिए आवेदन लगाया था। विभाग को पोल लगाकर बिजली का कनेक्शन आवेदकों को मुहैया कराना था। आवेदक ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के विद्युत केंद्र जामगॉव (एम) में उन्होंने 2021 में आवेदन किया था और विभाग द्वारा वांछित दस्तावेज व 24,430/- रूपए की राशि जमा भी की थी। लेकिन अभी तक न तो बिजली के पोल लगे हैं और न ही ट्रांसफार्मर। बिजली कंपनी द्वारा बताई गई सभी प्रक्रियों करने के बाद भी विभाग की निष्क्रियता से हम आने वाली फसल को लेकर चिंतित हैं। इसलिए आवेदक ने कलेक्टर से निवेदन किया कि शीघ्र से शीघ्र ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली पोलों के माध्यम से उन्हें विद्युत मुहैया कराई जाए ताकि वह सुनिश्चित होकर बेहतर खेती कर सकें और केवल वर्षा के जल पर निर्भर न रहें। कलेक्टर ने प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए विद्युत विभाग के संबंधित अधिकारी को आवेदन प्रेषित किया।
इसी क्रम में ग्राम ढौर की महिला ने भी अपने परिवारिक कलह से संबंधित आवेदन कलेक्टर के समक्ष् प्रस्तुत किया था। जिसमें उसने बताया कि उसका पति जो कि गोंडपेण्ड्री का निवासी है, ने उसे तलाक दिए बिना किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह कर लिया है जो कि कानून की दृष्टि से अपराध है इसलिए महिला चाहती है कि उसके पति के खिलाफ विधि अनुरूप कार्यवाही की जाए। कलेक्टर ने आवेदन पुलिस विभाग को प्रेषित किया। फर्जी मास्टर रोल बनाकर 69 मजदूरों की 01 सप्ताह की मजदूरी के गबन का मामला जनदर्शन में सामने आया। जिसमें आवेदक का कथन है कि ग्राम घुघसीडीह में मनरेगा के अंतर्गत अम्हा तालाब के गहरीकरण का कार्य स्वीकृत है। जिसमें तालाब के पानी को खाली कराकर 01 माह के लिए गहरीकरण का कार्य मनरेगा के अंतर्गत कराया गया। जिसमें आवेदक के अनुसार सरपंच ने सुनियोजित तरीके से 69 मजदूरों का नाम एक सप्ताह के मास्टर रोल में बिना किसी कार्य के अंकित कराया। जो कि शासकीय राशि के गबन का मामला है। इसलिए आवेदक शासकीय राशि का दुरूपयोग करने वाले के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराना चाहता है। कलेक्टर ने मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारी को आवेदन प्रेषित किया।
रामनगर उरला दुर्ग वार्ड क्रं. 57 के नागरिकों ने विगत 05 वर्षों से उनके क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, नाली की कमी का मामला कलेक्टर के समक्ष् जनदर्शन में प्रस्तुत किया। जिसमें आवेदक का कहना था कि इन मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पूर्व में भी इनके द्वारा नगर निगम को अवगत कराया गया था परंतु वर्तमान स्थिति तक न तो नगर निगम द्वारा निरीक्षण किया गया है न ही कोई बुनियादी कार्य जिससे आम नागरिकों को आवागमन कई प्रकार की दिक्कतों से सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में स्थिति और विकट हो जाती है इसलिए आवेदक का निवेदन है कि जनहित को देखते हुए शीघ्र से शीघ्र इस दिशा में उचित कार्यवाही की जावे। कलेक्टर ने मामले का संज्ञान लेते हुए नगर निगम के संबंधित अधिकारी को आवेदन प्रेषित किया।
