दुर्ग 16 जून 2022:- नगर निगम दुर्ग क्षेत्र में बायपास टोल के पास कांग्रेस नेता मनोज राजपूत के एमआर ले आउट एवं डेवलपर्स द्वारा 50 एकड़ क्षेत्रफल में अवैध प्लाटिंग किया जा रहा. था। बुधवार सुबह नगर निगम दुर्ग, राजस्व व ग्राम एवं नगर निवेश विभाग ने संयुक्त कार्रवाई कर अवैध प्लाटिंग को हटा दिया। अवैध प्लाटिंग के लिए मौके पर बनाए गए प्रवेश द्वार, मुरुम व जीरा गिट्टी डालकर बनाई गई सड़क और कच्चे मकानों को जेसीबी से धाराशाही कर दी गई। बिल्डर के राजनीतिक रसूख को देखते हुए प्रशासन ने सुबह नौ बजे के आसपास कार्रवाई शुरू की और करीब डेढ़ घंटे में अवैध प्लाटिंग को हटा दिया। दुर्ग बाईपास रोड टोल प्लाजा के समीप स्थित कांग्रेस नेता मनोज राजपूत ले आउट प्राइवेट लिमिटेड की बाहरी संरचना को प्रशासन व निगम के अमले ने बुधवार को ध्वस्त कर दिया। अवैध प्लाटिंग के मामले में शहर के भीतर हुई यह सबसे बड़ी कार्यवाही है। मनोज ले आउट के मुख्य व्दार व सड़क के सामने की बाउन्ड्रीवाल को तोड़ दिया गया है ।
जानकारी के अनुसार प्रशासन से एस.डी.एम मुकेश रावटे, तहसीलदार प्रकाश सोनी, निगम आयुक्त हरेश मंडावी नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के उपसंचालक श्री बड़गैय्या दल बल के साथ चार जे सी बी लेकर सुबह 9 बजे पहुंचे। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था। इसके बाद दल ने अवैध भूमि विकास के क्षेत्र को चिन्हित किया इसके बाद कार्यवाही शुरु की। सबसे पहले मनोज ले आउट के मुख्य द्वार व वहां
निर्मित केबिन को ध्वस्त किया गया। इसके बाद सड़क के किनारे की बाउन्ड्रीवाल तोड़ी गई। इसके बाद मुख्य व्दार के पास सड़क को जीर्ण शीर्ण कर दिया। प्रशासन व निगम की यह कार्यवाही लगभग दो घंटे तक चली। इसके बाद अमला वापस लौट गया।
संभागायुक्त के निर्देश पर हुई कार्यवाही
मनोज राजपूत ले आउट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शासन से अनुमति लिए बिना ले आउट एप्रूव्ड कराए बगैर पिछले कई वर्षों से कृषि भूमि को छोटे-छोटे प्लाट के रुप में काटकर विक्रय किया जा रहा है। इस मामले में प्रशासन व नगर निगम से दर्जनों बार शिकायत की गई है लेकिन इस मामले में कोई कार्यवाही नही की गई। दुर्ग संभाग के आयुक्त महादेव कांवरे के सामने यह प्रकरण आया तब उन्होंने इसे संज्ञान में लेकर पटवारियों से प्रतिवेदन मंगाया। पटवारियों ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि खेतों की मेड़ को तोड़कर समतल कर दिया गया है और सड़क बना दी गई है। परिणाम स्वरुप संभागायुक्त ने कार्यवाही के निर्देश दिए और कार्यवाही की गई।
प्लाट खरीदने वालों का भी फूटा गुस्सा
मनोज ले आउट में की जा रही तोडफोड़ की कार्यवाही की खबर मिलते ही प्लाट खरीद चुके दर्जनों लोग घटना स्थल पर पहुंचे। इनका गुस्सा देखने लायक था। प्लाट खरीदने वालों का कहना था कि यहां प्लाट की बिक्री का कारोबार दस साल से ज्यादा समय से चल रहा है। लगातार शिकायत भी की जा रही है लेकिन प्रशासन व नगर निगम ने इससे पहले कायर्वाही क्यों नही की। कायर्वाही में विलंब क्यो हुआ है। प्लाट खरीदने वाले कई लोगों का कहना था कि उनके व्दारा खरीदी गई जमीन की रजिस्ट्री तो हो गई है लेकिन प्रमाणीकरण अभी तक नही हुआ है।
मनोज के समर्थकों ने की नारेबाजी
प्रशासन व नगर निगम व्दारा की गई तोड़ फोड़ की कार्यवाही को एक तरफा बताते हुए मनोज राजपूत व उसके समर्थकों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। नारेबाजी करने वाला कहना था कि कार्यवाही से पहले तीन दिन या एक सप्ताह का नोटिस दिया जाना था और इसका जवाब मांगा जाना था लेकिन ऐसा नही किया गया। कार्यवाही विधि सम्मत नहीं हुई है।
अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध नगर निगम दुर्ग ने आज बड़ी कार्यवाही की है। बाफना टोल प्लाजा के नजदीक ही एम आर लेआउट की बाउंड्रीवाल सहित प्रवेश द्वार को जेसीबी से न सिर्फ तोड़ा गया। बल्कि मल्बे को भी कब्जे में लेकर कार्यवाही पूरी की गई।
टोल प्लाजा के समीप ही एमआर लेआउट के संचालक को दुर्ग नगर निगम के द्वारा पूर्व में भी नोटिस दी गई थी। लेकिन कॉलोनाइजर मनोज राजपूत ने कॉलोनाइजर लायसेंस के बिना ही अवैध रूप से प्लाटिंग कर रहा था। जिसके कारण ही दुर्ग नगर निगम के आयुक्त हरेश मंडावी ने इसे अवैध साबित करते हुये आज एक बड़ी कार्यवाही की है। जेसीबी मशीन से कालोनी के प्रवेश द्वार को पहले ढहाया गया। और बाउंड्रीवाल को तोड़ा गया। साथ ही मेटेरियल को भी जब्ती बनाया गया। निगम आयुक्त हरेश मंडावी का कार्यवाही के संबंध में कहना था। कि कालोनाइजर ने करीब 50 एकड़ में अवैध रूप से प्लाटिंग कर रखी थी। जिसकी लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी। बिना लाइसेंस के कालोनी डेवलप को लेकर उसे तीन बा नोटिस भी जारी किया गया। नोटिस का जवाब नही देने पर ही ये कार्यवाही की गई है।
हरेश मंडावी आयुक्त दुर्ग नगर निगम
एमआर लेआउट के संचालक मनोज राजपूत कांग्रेस के नेता हैं। और वे बिना कालोनाइजर लायसेंस लिये ही प्लाटिंग का काम कर रहे थे। लेकिन दुर्ग नगर निगम प्रशासन ने कालोनी को अवैध करार देते हुये, उसे ध्वस्त कर दिया है। जिसके कारण इस कार्यवाही को लेकर शहर में चर्चा बना हुआ है।
