रायपुर 13 अगस्त 2024:- IPS अरुण देव गौतम छत्तीसगढ़ होमगार्ड के DG; नेहा चंपावत बनी गृह विभाग में सचिव इससे पहले 2 IPS अफसरों का प्रभार बदले गए थे। 1992 बैच के IPS अरुण देव गौतम की पुलिस विभाग में वापसी हो गई है। उन्हें नगर सेना, नागरिक सुरक्षा और अग्निशमन सेवा का महानिदेशक बनाया गया है उन्हें संचालक लोक अभियोजन का एडिश्नल चार्ज दिया गया है आईएएस डा.सी .आर.प्रसन्ना को गृह एवं जेल विभाग का अतिरिक्त भार दिया गया है।
पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा को छ माह की सेवा वृद्धि मिलने के बाद डीजी प्रमोट हुए अरुण देव गौतम को डीजी होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा व अग्निशमन सेवाएं बनाया गया है। साथ ही राज्य सरकार ने उन्हें संचालक लोक अभियोजन का एडिश्नल चार्ज दिया गया है।
1992 बैच के आईपीएस अरुण देव गौतम अभी वर्तमान में गृह जेल एवं परिवहन विभाग के सचिव थे। वे करीब छह वर्षों से अधिक समय से इस पद पर रहे। वहीं 2004 बैच की IPS नेहा चंपावत को गृह विभाग में सचिव बनाया गया है। राज्य सरकार ने उनको जीएडी में प्रतिनियुक्ति पर भेजा है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने सोमवार को IAS डॉ. सीआर प्रसन्ना का कार्यभार बढ़ा दिया है। 2006 बैच के IAS अफसर प्रसन्ना को ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान का महानिदेशक और गृह एवं जेल विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अभी वे सहकारिता विभाग के सचिव हैं।
राज्य शासन ने 2006 बैच को आईएएस डॉ सी आर प्रसन्ना को गृह सचिव नियुक्त किया है। एक लंबे अर्से करीब. 7 वर्ष बाद पुनः आईएएस गृह सचिव बनाए गए हैं। अब तक इस पद पर आईपीएस अरूण देव गौतम रहे हैं।
इससे पहले 2 IPS अफसरों का प्रभार बदले गए थे। 1992 बैच के IPS अरुण देव गौतम की पुलिस विभाग में वापसी हो गई है। उन्हें नगर सेना, नागरिक सुरक्षा और अग्निशमन सेवा का महानिदेशक बनाया गया है। अभी तक वे सामान्य प्रशासन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर थे।
IPS गौतम को लोक अभियोजन के संचालक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। वहीं 2004 बैच की IPS अधिकारी नेहा चंपावत को IG पुलिस मुख्यालय से गृह विभाग में सचिव बनाया गया है। दोनों अफसरों के लिए गृह विभाग ने आदेश जारी किया है।
डीजीपी के रेस में थे अरुण देव गौतम
IPS अरुण देव गौतम का DGP बनने के रेस में पहला नाम थे। संभावना थी कि वे वर्तमान DGP अशोक जुनेजा का स्थान लेंगे। DGP जुनेजा का 04 अगस्त के पहले सप्ताह में रिटायरमेंट होना था। हालांकि राज्य सरकार ने उनका कार्यकाल 6 महीने यानी फरवरी 2025 तक बढ़ा दिया है।
