रायपुर 10 जुलाई 2025 :- विष्णु देव साय सरकार ने आज राज्य में हुए 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में लिप्त 22 आबकारी विभाग के अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है ज्ञातव्य हो कि ईओडब्ल्यू ने वर्तमान में पदस्थ 22 आबकारी अधिकारियों समेत 29 के खिलाफ 7 जुलाई को चार्जशीट पेश किया। चार्जशीट में जिन अधिकारियों के नाम हैं, उन पर आरोप है कि इन्होंने 2019 से 2023 के बीच 15 जिलों में पदस्थापना के दौरान 90 करोड़ रुपए कमीशन वसूला।
अधिकारियों को यह कमीशन सरकारी दुकानों से अवैध रूप से शराब बेचने के एवज में मिली।
बहुचर्चित छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में बड़ा खुलासा सामने आया है। आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) की जांच के बाद राज्य शासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग के 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। जांच में यह सामने आया है कि इस घोटाले की कुल राशि 2200 करोड़ से बढ़कर अब 3200 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।
29 अधिकारियों ने 15 जिलों में चलाया कारोबार
शराब घोटाला करने के लिए राज्य के जिलों को 8 जोन में बांटा गया – था। जोन के हिसाब से डिस्टलरी – को शराब सप्लाई का काम दिया गया था। अवैध शराब की बिक्री सिर्फ 15 जिलों में की गई। इसमें -रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, – रायगढ़, मुंगेली, महासमुंद, कोरबा, – कवर्धा, जांजगीर-चांपा, गरियाबंद, दुर्ग, धमतरी, बेमेतरा, बलौदाबाजार -और बालोद जिले को शामिल किया गया था। इन जिलों में पोस्टिंग के लिए भी खूब बोली लगाई गई। इस – दौरान 15 जिलों में 29 अधिकारियों की पोस्टिंग हुई।
जांच एजेंसी द्वारा कोर्ट में चालान पेश किए जाने के बाद शासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई मानी जा रही है, जिससे शासन की मंशा स्पष्ट होती है कि भ्रष्टाचार के मामलों में अब कोई भी बख्शा नहीं जाएगा।
