बिजली दरों में वृद्धि का स्टील सिटी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने किया विरोध
00 छत्तीसगढ़ रेगुलेटरी कमीशन रायपुर के समक्ष जताई आपत्ति
भिलाई नगर 04 जुलाई 2025:- भिलाई स्टील सिटी चैंबर ऑफ़ कॉमर्स ने अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन के नेतृत्व में भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन छत्तीसगढ़ के समक्ष बिजली के दरों में वृद्धि किए जाने के प्रस्ताव को एक सिरे से खारिज करने की मांग की है छत्तीसगढ़ रेगुलेटरी कमिशन रायपुर के कार्यालय में संपन्न हुई सुनवाई में एकमात्र आपत्ति करता के रूप में भिलाई स्टील सिटी चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं उनके सहयोगी संगठनों ने जोश खरोश के साथ आयोग के समक्ष अपने विचारों को रखते हुए बताया की भिलाई इस्पात संयंत्र ने 2025- 26 के लिए जो प्रस्ताव दिया है इसमें जो भी उत्तर प्रस्तुत किया गया है

उसकी संपूर्ण जांच तृतीय पक्ष की एजेंसी से कराई जाए प्रस्तावित जेनरेटेड है एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट ट्रांसफार्मर के ऊपर डीटी मीटर लगाया जाता है इसके प्रमाणिक दस्तावेज तृतीय पक्ष जांच के योग्य हैं बीएसपी हाउस लिस्ट के लगभग 4000 मकान में हुए अनादिकृत निर्माण पर जो विद्युत खपत हो रही है उसी की उसकी गणना का आधार विद्युत विभाग के पास क्या है बताया जाना चाहिए और परीक्षण कराया जाना चाहिए लगभग 75% आवासों में काम से कम दो और अधिक से 10 अधिक 10 एयर कंडीशन लगे हुए हैं और इस पर होने वाली बिजली का भार आम उपभोक्ताओं पर ही पड़ रहा है चेंबर के पदाधिकारी ने बताया कि टाउनशिप क्षेत्र के नजदीकी क्षेत्र में खुलेआम बिजली चोरी हो रही है जिसको रोक पाने में बीएसपी का प्रबंध लापरवाह बना हुआ है ।

प्रतिनिधि मंडल में शामिल ज्ञानचंद जैन अध्यक्ष रामकुमार गुप्ता सलाहकार सदस्य एवं भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ सुरेश रतनानी सिंधु ब्रदर मंडल पीयूष जैन राकेश ढोड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन अजय कनोजे गणेश ताम्रकार प्रशांत दवे श्रीकांत उपाध्याय वेद प्रकाश गुप्ता श्रीमती सुमन कनौजिया श्रीमती ढोडी सुश्री कंचन सिंह ने आयोग के समक्ष अपने विचारों को रखते हुए कहा कि राज्य शासन के समतुल्य बिजली के दलों को मांगने वाले भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारी पहले शहर में अच्छे मेंटेनेंस की व्यवस्था बनाएं प्रतिदिन आए दिन होने वाली बिजली गुल की शिकायत से निजात दिलाई शहर में सड़क विद्युत व्यवस्था को व्यवस्थित स्वरूप दे और उपभोक्ताओं की मांग पर थ्री फेस कनेक्शन भी उपलब्ध कराये ।

रामकुमार गुप्ता भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ ने बीएसपी की कार्यशैली पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि अभी कुछ दिनों पहले करोड़ों की चोरी रोकने का वादा करने वाला बीएसपी का प्रबंधन पुन: उसी क्षेत्र में जाकर देखें जहां 400 मकान की बिजली काटने की बात करता है अभी मकान आज भी अवैध बिजली से रोशन है उन्हें व्यवस्थित बिजली प्रदान करके उनको भी जीवन यापन का रास्ता दे ।
सभी पक्षों को सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष ने भिलाई इस्पात संयंत्र को निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किए जाएं जिसमें आम उपभोक्ता मीटर रीडिंग की जानकारी आपके कार्यालय को दे सके बिजली के बिलों को व्यवस्थित स्वरूप में प्रत्येक उपभोक्ता तक पहुंचे ऐसी व्यवस्था बीएसपी प्रबंधन को बनानी होगी जब ज्ञानचंद जैन ने दुकान लीज विभाग के द्वारा भेजे जाने वाले लीज राशि के भुगतान के बिलों में बिजली काटने के दी जाने वाली सूचना पर गहरा रोष जाहिर करते हुए आयोग को बताया की भिलाई इस्पात संयंत्र का टाउन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट लगातार आपके आदेशों के अवहेलना कर रहा है और पुनः बिजली के बिलों के भुगतान के बाद भी नोटिस में विभाग के द्वारा बिजली काटे जाने की चेतावनी दी जाती है ऐसी गतिविधियों पर आयोग ने संज्ञान में लेते हुए बीएसपी प्रबंधन को यह भी दिशा निर्देश दिया गया की भविष्य में इस तरह की शिकायत आम उपभोक्ताओं की ओर से हमारे कार्यालय तक नहीं आनी चाहिए भिलाई इस्पात संयंत्र के विद्युत विभाग के उपस्थित अधिकारियों ने भी अपनी सहमति देते हुए आयोग को अस्वस्थ किया है कि इस दिशा में हमारे द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे आयोग के समक्ष भिलाई इस्पात संयंत्र के वर्तमान कार्यशैली की कड़ी निंदा करते हुए सभी सम्मानित पदाधिकारी ने सर्वानुमति से आयोग से निवेदन किया है कि किसी भी स्थिति में भिलाई टाउनशिप में बिजली की दरों में वृद्धि के लिए सहमति न दी जाए बल्कि व्यवस्था में सुधार और प्रबंधन तंत्र में सक्रियता बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश जारी किया जाए आम उपभोक्ताओं को सुलभ और सस्ती बिजली सदैव मिलती रहनी चाहिए ।

सभी सम्मानित सदस्यों ने सर्वानुमति से इस बात पर भी अपनी राय जी यदि भिलाई इस्पात संयंत्र अपने बिजली व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से नहीं कर पता है तो टाउनशिप के संपूर्ण बिजली छत्तीसगढ़ शासन को सौंप दी जानी चाहिए और शहर के आम उपभोक्ताओं को राहत दी जानी चाहिए ।


