40 विभागों द्वारा इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट आनलाइन ट्रेनिंग(iGOT) आधारित विभागीय क्षमता निर्माण योजना तैयार….
भूमिका के अनुसार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्धारित
मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक क्षमता निर्माण एवं ई-गवर्नेंस को मिल रही नई गति,मुख्य सचिव की पहल पर iGOT प्लेटफॉर्म पर प्रभावी क्रियान्वयन…
कार्यशाला में विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की। इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित क्षमता निर्माण आयोग के विशेषज्ञों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को विभागीय क्षमता निर्माण योजना तैयार करने की व्यवस्थित प्रक्रिया, प्रशिक्षण आवश्यकताओं के वैज्ञानिक मूल्यांकन तथा कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए संरचित एवं परिणामोन्मुखी प्रशिक्षण रूपरेखा तैयार करने संबंधी विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
मुख्य सचिव श्री विकास शील के मार्गदर्शन में प्रदेश में प्रशासनिक कार्यसंस्कृति को आधुनिक, दक्ष एवं परिणामोन्मुखी बनाने हेतु iGOT प्लेटफॉर्म को शासन की प्राथमिक पहलों में शामिल किया गया है। मिशन कर्मयोगी के माध्यम से ज्ञान आधारित, कुशल एवं उत्तरदायी प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इस पहल के माध्यम से अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कौशल उन्नयन, प्रशासनिक दक्षता तथा जनसेवा की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अविनाश चंपावत के नेतृत्व में विभागीय क्षमता निर्माण योजना को प्रत्येक विभाग की कार्यप्रणाली, दायित्वों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जा रहा है, जिससे प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिक व्यवहारिक, लक्ष्य आधारित एवं उपयोगी बन सके। इस प्रक्रिया में विभागों के ऑर्गेनोग्राम, कार्य आवंटन विवरण, वार्षिक प्रतिवेदन तथा संबंधित नियमों एवं अधिनियमों के आधार पर सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक प्रशिक्षण ढांचा विकसित किया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि राज्य के 40 विभागों के iGOT नोडल अधिकारियों द्वारा अपने-अपने विभागों की विभागीय क्षमता निर्माण योजना तैयार की गई है। इन योजनाओं के आधार पर संबंधित विभागों के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए भूमिका (Role) आधारित iGOT प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को उसके कार्य दायित्वों के अनुरूप उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त हो सके।
छत्तीसगढ़ में iGOT प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रशासनिक क्षमता संवर्धन को व्यापक स्तर पर लागू किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश में लगभग 120 अधिकारियों को दस बैचों में विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें अधिकारियों को प्लेटफॉर्म पर पंजीयन, प्रशिक्षण मॉड्यूल पूर्ण करने, प्रमाण पत्र प्राप्त करने तथा उपलब्धियों के डिजिटल अभिलेखीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।
उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव विकास शील के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में विगत अवधि में iGOT प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 1200 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर प्रशासनिक क्षमता संवर्धन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई है। यह पहल प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में नेतृत्व क्षमता, नवाचार, ज्ञान-साझेदारी तथा सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की संस्कृति को प्रोत्साहित कर रही है।
कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दक्षता, कार्यकुशलता एवं क्षमता में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करना है, जिससे शासन की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, त्वरित एवं परिणामोन्मुखी बन सके। छत्तीसगढ़ शासन की यह पहल प्रदेश को डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने तथा “डिजिटल, दक्ष एवं जनोन्मुखी प्रशासन” की संकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं सशक्त कदम सिद्ध होगी।
