रायपुर 27 जून 2023 / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां न्यू सर्किट हाउस के सभाकक्ष में यूनीफाईड कमांड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सल गतिविधियों में निरन्तर कमी आ रही है। राज्य में केन्द्रीय सुरक्षाबलों और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा बेहतर तालमेल के साथ नक्सलियों के विरूद्ध सफलतापूर्वक चलाये जा रहे संयुक्त अभियान के कारण यह संभव हो सका है। संवेदनशील क्षेत्रों में नक्सलियों के विरूद्ध चलाये जा रहे सघन अभियान के साथ विकास कार्यों में भी तेजी लायी जा रही है जिससे आम जनता का शासन व प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है। राजधानी के सिविल लाइंस स्थित सर्किट हाउस में एक हाईलेवल मीटिंग हुई। यूनिफाइड कमांड नाम की इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मौजूद रहे। इस बैठक में नक्सल इलाकों में एंटी नक्सल ऑपरेशन, कंस्ट्रक्शन, कम्यूनिकेशन, एजुकेशन और हेल्थ मामलों पर राज्य सरकार, केंद्रीय एजेंसियां, स्टेट पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के बीच बातचीत हुई। आगे का एक्शन प्लान भी इस बैठक में बना है, जिसे गुप्त रखा गया है।
बैठक को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा- पुलिस को आम बस्तर के लोग दुश्मन मानते थे जिसमें परिवर्तन आया, अब पुलिस और आम जनता के बीच मित्रता की स्थिति है। वन विभाग के अधिकारियों के साथ उनकी दुश्मनी रहती थी, क्योंकि वो केस बनाते थे, अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग कई तरह के प्रोजेक्ट चला रहे, लघु वनोपज खरीदी का काम कर रहे हैं, उसमें वैल्यूएशन कर रहे हैं तो इन विभागों के साथ लोगों की मित्रता है। दोस्ती का भाव है। पहले जो दुश्मनी थी, अब वह दोस्ती में बदल गई है।
CM ने आगे कहा कि हमारे प्रयासों का सुखद परिणाम यह है कि 650 गांव नक्सल मुक्त कराए गए हैं। नक्सलियों की भर्ती में भी कमी आई है। आज की बैठक में इसे और आगे बढ़ाए जाने पर बात हुई है। आने वाले समय में प्रदेश में चुनाव हैं, चुनाव में भी सारे दल के लोग राजनेता के लोग आएंगे उनकी सुरक्षा, रोड ओपनिंग पार्टी की मुस्तैदी, कोई चूक न हो इस बात को विशेष रूप से ध्यान देने के लिए कहा गया है।
बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद सिन्हा, पुलिस महानिरीक्षक गुप्त वार्ता अजय कुमार यादव, बस्तर रेंज पुलिस महानिरीक्षक सुन्दर राज पी , दुर्ग रेंज पुलिस महानिरीक्षक डां आनंद छाबडा, पुलिस महानिरीक्षक एसआईबी ओपी पाल सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा- हमारी जो योजना है, हमने जो संकल्प के साथ आगे बढ़ने पर काम किया। विश्वास विकास और सुरक्षा इस त्रिवेणी को लेकर हम आगे बढ़े हैं। इसका सुखद परिणाम आया कि आज नक्सल गतिविधियों में बेहद कमी आई है। दूसरी बात यह है कि हमने करीब 75 कैंप खोलें हैं, पहले तो ऐसी स्थिति थी कि बफर जोन में खोले जाते थे। अब हमने अंदरूनी हिस्सों में भी कैम्प खोले हैं। 23 कैम्प सुकमा जैसे जिले में खुले हैं।
आदिवासी इलाकों में क्या कर रही सरकार मुख्यमंत्री ने कहा- अबूझमाड़ इलाके में आदिवासियों को हमने पट्टा दिया है, वन अधिकार पट्टा । वहां खेती भी शुरू हो गई है। इसी तरह से लघु वनोपज खरीदी, बंद स्कूलों को शुरू करना और हाट बाजार क्लिनिक योजना, ढाई हजार किलोमीटर सड़क बनाई गई हैं। 34 बड़े पुल पुलिया बनाए गए हैं। इंद्रावती में भी दो पुल बने हैं जो अबूझमाड़ और दंतेवाड़ा और बीजापुर को जोड़ते हैं।
अब ग्रामीण मानते हैं जवान हमारी सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने बैठक में नक्सल इलाकों के अधिकारियों से चर्चा के बाद कहा- वहां जॉइंट ऑपरेशन होते हैं। केंद्र और राज्य की फोर्स के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है। लगातार इस तरह की बैठकें हो रही है। फोर्स के कैंप में डॉक्टर होते हैं तो वह ग्रामीण जनों का इलाज करते हैं। हमारे जवान पढ़े-लिखे हैं तो थोड़ा समय निकालकर बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो इससे जवानों में भी कुछ अच्छी भावना आती है और लोगों में भी भाव आता है कि जो सुरक्षा बल के जवान हैं वह हमारे लिए हैं। हमारी सुरक्षा के लिए हैं, नहीं तो पहले सड़कें काट दी जाती थीं, आज कोई सड़क कटी हुई नहीं मिलती।
CM ने कहा- क्योंकि पहले और अब में परिवर्तन ही आया कि जब सड़कें बनती थी तो लोगों को लगता था कि यह पैरा मिलिट्री फोर्सेज के आने जाने के लिए सड़कें बनाई जा रही हैं। आज लोगों के पास खुद गाड़ी है, ट्रैक्टर मोटरसाइकिल है तो वह लोग समझते हैं कि सड़कें हमारे लिए आवश्यकता की चीज है और वह दूसरे के लिए नहीं है तो अब सड़क कटती नहीं है यह बड़ा परिवर्तन आया है।
बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य के सीमावर्ती राज्यों विशेषतः महाराष्ट्र, तेलंगाना, आन्ध्रप्रदेश और उड़ीसा के साथ बेहतर समन्वय, सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त कार्यवाही, सम्पर्क मार्गों पर सुरक्षाबलों द्वारा सतत निगरानी के निर्देश दिये गये और सीमावर्ती राज्यों के साथ सूचनाओं को साझा किये जाने पर भी जोर दिया गया। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि नक्सलियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में यह सुनिश्चित किया जाए कि स्थानीय ग्रामीणों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो।
बैठक में प्रमुख सचिव (गृह) मनोज पिंगुवा, केन्द्रीय गृह मंत्रालय तथा राज्य शासन के अधिकारी, केन्द्रीय सुरक्षाबलों एवं राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तथा विभिन्न विकास एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे ।
