रायपुर 30 दिसंबर 2024 :- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए-
सरकार ने राईस मिलर्स को लंबित प्रोत्साहन राशि की दूसरी किश्त जारी करेगी। यह फैसला सोमवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
मंत्रालय में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 व 2024- 25 के विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना में धान और चावल परिवहन की दर के लिए राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा दर स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन किया गया। यानी मिलर्स के लिए 8 किलोमीटर का ही परिवहन भाड़ा मंजूर किया गया है।
बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राईस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किश्त प्रदाय किये जाने का निर्णय लिया गया। यह राशि करीब 585 करोड़ है।
कैबिनेट में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर शासन की एक्शन टेकन रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिपरिषद द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर शासन की एक्शन टेकन रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री जी द्वारा फिल्म ’’द साबरमती रिपोर्ट’’ को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री घोषित किया गया है, जिसके परिपालन में फिल्म ’’द साबरमती रिपोर्ट’’ के प्रदर्शन पर प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने का अनुमोदन किया गया।
खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना में धान एवं चावल परिवहन की दर के लिए ’’राज्य स्तरीय समिति’’ की अनुशंसा दर स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन किया गया।
खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राईस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किश्त प्रदाय किये जाने का निर्णय लिया गया।
