भिलाई नगर 6 मार्च 2023 जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई शहर के महामंत्री सुमित सिंह पवार ने सुबे के मुखिया भूपेश बघेल द्वारा प्रस्तुत बजट की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी ने बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा है सबसे बड़ी बात है कि किसी भी प्रकार का कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है छत्तीसगढ़ राज्य इतिहास में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा पेश बजट सबसे बेहतरीन व स्वागत योग्य विकास मुखी बजट है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मौजूदा सरकार का आखिरी बजट पेश कर दिया है। खास बात ये है कि, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए किसी नए कर की या टैक्स में बढ़ोतरी की बात नहीं की गई है। नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। कई योजनाओं की राशि, मानदेय बढ़ा दिया गया है। सबसे प्रमुख बात कि प्रदेश के शिक्षित युवाओं को दो वर्ष तक ढाई हजार रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई है, हालांकि इसमें कुछ नियम भी बनाए गए हैं। इस बार का बजट 1 लाख 21 हजार 500 करोड़ का था। जोकि अब तक का सबसे बड़ा बजट है।
सुमित सिंह पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बोले, हमने छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। जिन परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, ऐसे परिवार के युवाओं को दो साल तक ढाई हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए और भी नियम व शर्तें बनाई गई हैं, जिसे फिलहाल स्पष्ट नहीं किया गया है। निराश्रित पेंशन की राशि 350 से बढ़ाकर 500 रुपए किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय बढ़ाकर 6.5 हजार से 10 हजार किया गया है। सहायिका का मानदेय 3.5 से बढ़ाकर 5 हजार रुपए कर दिया गया है। शहर भिलाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री सुमित सिंह पवार ने कहा कि पूरे बजट का अवलोकन किया जाए हर वर्गों के लिए इसमें स्थान दिया गया है रायपुर से दुर्ग तक जहां मेट्रो ट्रेन की सौगात दी गई है वही सांत नवीन तहसीलों का भी गठन हुआ है सुमित सिंह पवार के अनुसार अंतागढ़, कटघोरा, सरायपाली में अपर क्लेक्टर कार्यालय, सात नवीन तहसीलों का गठन।
– राजस्व भूमि का पुनः सर्वेक्षण रडार के जरिए, 7 करोड़ का प्रावधान।
– राजिम माघी पुन्नी मेला के विकास एवं सुविधाओं के लिए नवीन मद में 20 करोड़ 73 लाख का प्रावधान।
डॉ. भीमराव अम्बेडकर अस्पताल रायपुर में 700 बिस्तर के एकीकृत अस्पताल भवन के लिए 85 करोड़ रुपए का प्रावधान
– सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना हेतु 5 करोड़ का प्रावधान।
– अब तक 20 लाख ग्रामीण परिवारों तक स्वच्छ जल, शेष परिवारों तक जल पहुंचाने 2 हजार करोड़ रुपए की राशि। (राज्यांश से)
कबीरधाम में नवीन जंगल सफारी के लिए दो करोड़ का प्रावधान
नवा रायपुर के जंगल सफारी के उन्नयन के लिए 11 करोड़ का प्रावधान
– मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना, 100 करोड़ का प्रावधान।
– कौशल्या समृद्धि योजना की शुरुआत की जाएगी।
– आवास योजना के तहत 3 हजार 2 सौ 38 करोड़ का प्रावधान।
- सड़कों के लिए 500 करोड़ का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी परख सम्मान योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान।
प्राथमिक एवं उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए 400 करोड़ का प्रवधान
– राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र।
– भोजन सहाय योजना की राशि को बढ़ाकर 700 से 1200।
– अनु.जाति अनु.जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की शुरुआत।
– जनसंपर्क विभाग पत्रकार गृह निर्माण अनुदान योजना की शुरुआत की जाएगी, इसके लिए 50 लाख का प्रावधान।
– बैकुंठपुर में नवीन हवाई पट्टी, कोरबा में व्यावसायिक पट्टी निर्माण का प्रावधान।
– 97 नवीन न्यायालयों की स्थापना, 23 करोड़ 25 लाख का प्रावधान।
– झीरम में स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना।
नारायणपुर में मलखम्ब अकादमी की घोषणा
रायपुर में खुलेगी विश्वस्तरीय बैडमिंटन अकादमी
कुनकुरी में एडवेंचर स्पोर्ट सेंटर की घोषणा
छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक के लिए 25 cr का प्रावधान
– मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना शुरू की जायगी। योजना अंतर्गत विद्यार्थियों को राज्य संरक्षित धरोहरों का दर्शन कराया जाएगा
– 50 रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए प्रावधान।
– मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत पहुँचमार्ग निर्माण के लिए 150 करोड़ का प्रावधान।
– ग्रामीण मार्गों के निर्माण (नाबार्ड से) में 150 करोड़ का प्रावधान।
खारुन नदी पर रिवर फ्रंट के लिए 10 करोड़ का प्रावधान।
– तेलीबांधा फ्लाई ओवर निर्माण के लिए राशि का प्रावधान।
राम वन गमन पथ के लिए 2 cr का प्रावधान
रायपुर के शारदा चौक से तात्यापारा तक सड़क चौड़ी करण में लिए 10 cr का प्रावधान
– प्रदेश के चयनित अंग्रेजी महाविद्यालयों महासमुन्द, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़ में 4 महाविद्यालय भवन निर्माण का प्रावधान।
– 23 नवीन महाविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान।
– राज्य रिसर्च फैलोशिप योजना प्रारंभ की जाएगी।
– सिरपुर विकास प्राधिकरण के लिए 5 करोड़ का प्रावधान।
– नवा रायपुर एयरपोर्ट के पास, एयरोसिटी के लिए 2 करोड़ का प्रावधान।
– 36 शासकीय ITI संस्थानों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान।
