रायपुर 13 मार्च 2024 :- छत्तीसगढ़ सिख समाज के प्रांतीय अध्यक्ष सुखबीर सिंह सिंघोत्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़िया सिख समाज CAA Citizan amendment act के समर्थन में पाकिस्तान,अफगानिस्तान और बांग्लादेश में निवास कर रहे सिख परिवारों के साथ हो रहे जुल्म अत्याचार प्रताड़ना से उन्हें मुक्ति मिलेगी और वह भारत में स्वतंत्रता पूर्वक, निर्भय होकर अपना जीवन जी सकेंगे छत्तीसगढ़ सिख समाज सिटिजन अमेंडमेंट एक्ट ( CAA ), नागरिकता संशोधन अधिनियम का समर्थन एवं स्वागत करता है |
छत्तीसगढ़ सिख समाज केंद्र सरकार के इस नए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, CAA Citizan amendment act 2019 के लागू होने से काफी खुश है क्योंकि पिछले कई वर्षों से सिख समाज की युवतियों के साथ पाकिस्तान सहित अफगानिस्तान और बांग्लादेश में बलात्कार की घटनाएं आम बात थी और साथ ही वहां जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करनवाने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थी जिसका भारत में रहने वाले सिखों ने लगातार विरोध दर्ज करा कर पाकिस्तान सरकार की चुप्पी पर उंगलियां उठाई थी और इसके लिए भारत सरकार से लगातार संपर्क कर उनकी सुरक्षा की मांग की जाती रही |
भारत सरकार एवं भारत के सिख समाज द्वारा लगातार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की सरकारों से न्याय और सुरक्षा की मांग का कोई असर नहीं दिखा |
इसलिए भारत सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम सिटिजन अमेंडमेंट एक्ट की घोषणा से सिख समाज भारी खुश है |
छत्तीसगढ़ सिख समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुखबीर सिंह सिंघोत्रा ने आज जारी विज्ञप्ति में CAA Citizan amendment act कि सरहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि भविष्य में भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम हिंदू, सिक्ख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई वहां की प्रताड़ना से तरसत होकर हिंदुस्तान आना चाहे तो उन्हें तत्काल भारत आने की इजाजत दी जानी चाहिए क्योंकि जग जाहिर है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक परिवारों की महिलाओं को बलात्कार और जबरन धर्म परिवर्तन की पीड़ा सहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है वहां के कानून से भी इन्हें किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलती है |
नागरिकता संशोधन अधिनियम सिटिजन अमेंडमेंट एक्ट CAA के अनुसार अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अपने धर्म के आधार पर पीड़ित शरणार्थियों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का रास्ता स्पष्ट हो गया है।
इस कानून के आने से भारत ही नहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मुश्किल हालातो में रह रहे गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक भी जश्न मना रहे होंगे |
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