भिलाई नगर 8 दिसंबर 2023:- / सरकार बदलते ही सरकारी शराब दुकानों के आसपास संचालित चखना सेंटर पर नगर निगमों की सख्ती सुर्खियों में है। भिलाई – दुर्ग में जितने भी चखना सेंटर थे उन्हें अवैध करार देकर जमींदोज कर दिया गया है। सवाल उठ रहा है कि जब चखना सेंटर अवैध रूप से संचालित थे तो उन्हें अब तक हटाया क्यों नहीं गया था। कलेक्टर दुर्ग को इसका जवाब देना होगा कि आखिर चखना सेंटर का संचालन किनके संरक्षण में किया जा रहा था। ऐसे में अब जब एक साथ कार्रवाई किया गया है तो नगर निगमों की भूमिका स्वत: ही संदिग्ध हो गई है। सवाल यह भी है कि इस अवैधानिक कृत्य को संरक्षण देने वालों का पता लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी क्या..?
कलेक्टर के निर्देश पर सरकारी शराब दुकानों के आसपास संचालित चखना सेंटर पर बुलडोजर चलवा दिया गया है। जिला व निगम प्रशासन ने इन सभी चखना सेंटर को अवैध करार दिया है। वैसे भी आबकारी नियम के तहत शराब दुकान से सौ मीटर के दायरे में सीलबंद नमकीन, गिलास और पानी बेचना तक प्रतिबंधित है। बावजूद इसके शराब दुकानों के आसपास पका पकाया चखना बेचकर नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई जा थी।
आखिर यह अवैध कारोबार किसके संरक्षण में चल रहा था। क्या इस बात की जानकारी जिला और निगम प्रशासन के अधिकारियों को नहीं थी। अगर जानकारी थी तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसके इस बात को बल मिलता है कि चखना सेंटर का संचालन में ऊपर से नीचे तक सेंटिंग थी और संचालकों से मिलने वाली मोटी रकम का बंटवारा अफसरों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक में हो रहा था।
सरकार बदलते ही जिन अधिकारियों को लगा कि शराब दुकानों के आसपास अवैध रूप से चखना सेंटर का संचालन किया जा रहा है, कलेक्टर को अब उन्ही से पूछना चाहिए कि वे अब तक किन कारणों से कार्रवाई नहीं कर रहे थे। जो चखना सेंटर नई सरकार आने पर अवैध हो गए, क्या पुरानी सरकार से उन्हें वैद्यता हासिल थी..? अगर नहीं तो फिर कार्रवाई पहले क्यों नहीं किया गया। इसका मतलब साफ है कि कहीं न कहीं चखना सेंटर का संचालन मिली भगत से हो रहा था। ऐसे में मिली भगत से अपनी जेब भरने और उन्हें संरक्षण देने पर वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।
