भिलाई नगर 13 अप्रैल 2023 : नगर निगम भिलाई की सामान्य सभा में आज औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित उद्योगों को संपत्तिकर से भार मुक्त किए जाने का प्रस्ताव चर्चा के बाद सदन से हुआ पारित, उद्योगों को संपत्तिकर में 50% छूट देने के लिए भेजा जायेगा शासन को संकल्प नगर पालिक निगम भिलाई की विशेष सभा आज गुरुवार को सभागार में आयोजित हुई।
बैठक महापौर नीरज पाल, अध्यक्ष गिरवर बंटी साहू, निगम आयुक्त रोहित व्यास, महापौर परिषद के सदस्य तथा पार्षदों की उपस्थिति में प्रारंभ हुई। मुख्यमंत्री के द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश में उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित उद्योगों को संपत्तिकर के भार से मुक्त किए जाने की घोषणा के संबंध में प्रकरण विचार के लिए सामान्य सभा में रखा गया था। जिसको लेकर सदन में चर्चा की गई तथा पारित कर दिया गया। उद्योगों को संपत्तिकर में 50% की छूट देने के लिए संकल्प तैयार कर शीघ्र ही इसे शासन की ओर भेजा जाएगा।
सदन में हुआ जमकर हंगामा
सदन की कार्रवाई के दौरान भाजपा पार्षदों ने जैसे ही प्रस्ताव पर आपत्ति लानी शुरू की तो सत्ता पक्ष के पार्षद उन पर हावी होने लगे। पार्षद रिकेश सेन ने कहा कि उद्योग को कर से मुक्त रखा गया है, यह प्रस्ताव स्वागत योग्य है, लेकिन वहां काम करने लोग छावनी क्षेत्र में रहते हैं, उनका कर नहीं माफ किया गया, ये चिंता का विषय है। नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हां, पार्षद पीयूष मिश्रा, दया सिंह और महेश वर्मा सहित अन्य ने भी यही बात रखी कि औद्योगिक इकाइयों के साथ-साथ वहां रह रहे गरीब, विधवा और विकलांग लोगों को कर के दायरे से दूर खा जाए।
आज नगर निगम भिलाई की सामान्य सभा की बैठक में में भिलाई के औद्योगिक इकाइयों को संपत्ति कर के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव निगम की शहर सरकार द्वारा पटल पर चर्चा के लिए लाया गया । जिसके बाद चर्चा में भाग लेते हुए । और इस बात में पार्षद पीयूष मिश्रा ने कहां की शहर की कांग्रेस सरकार बड़े उद्योगपतियों को संपत्ति कर के दायरे से बाहर रख उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है। नगर निगम की आथिक स्थिति खराब होने के बाद भी ये निर्णय अज्ञानता का परिचायक है। पार्षद पीयूष मिश्रा ने कहा की अगर शहर सरकार ने निर्णय ले ही लिया है तो नगर निगम भिलाई के सभी बी .पी.एल. राशन कार्ड ढाणी अंतोदय राशन कार्ड धारियों के साथ-साथ सभी आवासी पट्टाधारियों को भी संपत्ति कर में 50% की छूट दी जाए ।
भिलाई में कई महिलाएं विधवा हैं। जिनका आजीविका का साधन नही है। कई विकलांग है। कई बेसहारा लोग भी हैं। जो संपत्तिकर का बोझ नहीं उठा पाते कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने नौकरी में रहते मकान बना लिया अब रिटायर हो चुके हैं । घर बड़ी मुश्किलों से चल पा रहा है संपत्ति कर या अन्य बड़े कर जमा करने की स्थिति नहीं सरकार जब बड़े उद्योगपतियों का संपत्ति कर माफ कर रही है तो भिलाई के वह लोग जो हम जनप्रतिनिधियों को चुनकर नगर निगम में भेजे हैं और जो जरूरतमंद है क्या उन लोगों का संपत्ति कर में छूट मिलने का अधिकार नहीं है। अगर कांग्रेस के शहर सरकार गरीबों को संपत्ति कर में छूट देने के हक में नहीं है तो अपना विरोध दर्ज करें
इस पर शहर सरकार के एक पार्षद ने गरीबों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सारे गरीब फर्जी राशन कार्ड बना कर रखे हुए इस पर पार्षद पीयूष मिश्रा ने सदन में कहा कि हम गरीबों का अपमान नहीं सहेंगे और इसी बात पर हम सभी पार्षद सदन का बहिष्कार करते हैं और अब गरीबों की लड़ाई सड़क पर आकर लड़ी जाएगी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद असहयोग आंदोलन करेंगे
जिसमें हम लोगों के बीच जाकर कांग्रेस का यह असली चेहरा जिसमें वह लोग गरीबों को फर्जी बता रहे हैं उजागर करेंगे और लोगों से मांग करेंगे कि नगर निगम में बढ़े हुए भ्रष्टाचार और उद्योगपतियों के संपत्ति कर में छूट देने के निर्णय के साथ गरीबों का भी संपत्ति कर मैं झूठ नहीं देती है तो असहयोग आंदोलन के द्वारा लोगों को टैक्स ना जमा करने की अपील करेंगे ताकि नगर निगम इस निर्णय से हिल जाए।
