रायपुर. त्योहारों के सीजन के मद्देनजर केंद्र सरकार ने नवंबर महीने के लिए टैक्स से हुई कमाई में राज्यों की हिस्सेदारी के रकम को समय से पहले ही जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने नवंबर 2023 के लिए राज्यों को 72,961.21 करोड़ रुपए 7 नवंबर को जारी करने पर अपनी मुहर लगा दी है।
वैसे 10 नवंबर तक इस रकम को जारी किया जाना था। केंद्र के इस फैसले के चलते राज्य सरकारें त्योहारों को देखते हुए समय पर लाभार्थियों और कर्मचारियों को भुगतान कर सकेंगे.
वित्त मंत्रालय के मुताबिक 28 राज्यों को नवंबर महीने के लिए कुल 72,961.21 करोड़ रुपए जारी किया है जिसमें उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 13088.51 करोड़ रुपये जारी किया गया है। इसके बाद बिहार की बारी आती है। बिहार को 7338.44 करोड़ रुपये उसके की टैक्स की हिस्सेदारी में से जारी किया गया है।
चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ के लिए 2485.79 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश को 5727.44 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल को 5488.88 करोड़, एक और चुनावी राज्य राजस्थान को 4396.64 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र को 4608.96 करोड़ रुपए, कर्नाटक को 2660.88 करोड़ रुपए उनके टैक्स के हिस्से का जारी किया गया है।
केंद्र सरकार राज्यों को बुनियादी ढांचे के निर्माण, विकास परियोजनाओं की फंडिंग, लोगों के कल्याण का ख्याल रखने और महत्वपूर्ण परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर खर्च के लिए पैसा उपलब्ध कराती है। केंद्र सरकार टैक्स पूल से राज्यों को 14 किस्तों में ये पैसा जारी करती है। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान के मुताबिक, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक सरकार इस साल राज्यों को 10.21 लाख करोड़ रुपये जारी करेगी।
भाजपा ने हमेशा छत्तीसगढ़ का हित सोचा : केदारनाथ गुप्ता
भाजपा प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ही छत्तीसगढ़ राज्य बनाया है और उसके विकास के लिए पार्टी हमेशा योगदान देती रही है। अभी तक मोदी सरकार तीन लाख करोड़ 2000 करोड रुपए राज्य सरकार को दे चुकी है जबकि मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार में 77 हजार करोड रुपए ही मिला था।
श्री गुप्ता ने कहा कि अब दीपावली के ठीक पहले छत्तीसगढ़ राज्य को 2400 करोड़ से ज्यादा की राशि केंद्र सरकार द्वारा देना यह दर्शाता है कि भाजपा विकास के मामले में कोई राजनीति नहीं करती है।
