नई दिल्ली 30 मई 2023: 2000 करोड़ रु के शराब घोटाले के आरोपियों ने ED की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका वापस ली। SC ने सख्त टिप्पणी करते कहा कि – PMLA एक्ट के प्रावधानों को सही ठहराया जा चुका है। फिर भी आरोपी गिरफ्तारी से राहत के लिए उन्हें चुनौती दे रहे हैं। यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। दो हजार करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा PMLA के तहत की जा रही कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाएं आबकारी सचिव रिटायर्ड आईएएस निरंजन दास और अख्तर ढेबर ने वापस ले ली है.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की अवकाशकालीन बेंच ने मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान ऐसी याचिकाओं की निंदा की. उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 31 के तहत एक अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका के जरिए राहत की मांग अन्य उपलब्ध कानूनी उपायों को दरकिनार करने जैसा है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इसी केस से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सीधे सवाल किया था कि ऐसे मामलों पर क्यों विचार करना चाहिए?
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की अवकाशकालीन बेंच ने मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान ऐसी याचिकाओं की निंदा की. उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 31 के तहत एक अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका के जरिए राहत की मांग अन्य उपलब्ध कानूनी उपायों को दरकिनार करने जैसा है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इसी केस से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सीधे सवाल किया था कि ऐसे मामलों पर क्यों विचार करना चाहिए?
ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने निरंजन दास और अख्तर ढेबर की ओर से प्रस्तुत याचिकाओं पर आपत्ति की. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि इस तरह की दलीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट आने की प्रथा को रोकने की जरूरत है. अन्यथा मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी. जस्टिस त्रिवेदी ने इस पर सहमति व्यक्त की. उन्होंने ऐसी याचिकाओं को तुच्छ करार दिया.
जस्टिस मिश्रा ने कहा कि हाईकोर्ट जाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट एक वैकल्पिक मंच बनता जा रहा है. जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि इस अदालत में जिस तरह की प्रथा चल रही है, वह परेशान करने वाली है. ढेबर की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जमानत व अन्य राहत के लिए हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की मांग रखी.
