राज्य में 18 लाख से अधिक परिवारों को मिलेगी आवास निर्माण की मंजूरी…..मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित पहली कैबिनेट बैठक में जरूरतमंद परिवारों के हित में बड़ा निर्णय…. धान का बोनस 25 को…

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रायपुर, 14 दिसम्बर 2023/ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की प्रथम बैठक में राज्य के ग्रामीण अंचल के आवासहीन के लिए अहम फैसला लिया गया। राज्य में 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद पविारों को तत्परता से आवास की स्वीकृति देने के साथ ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री द्वय अरूण साव एवं विजय शर्मा मौजूद थे।


केबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची के पात्र शेष परिवारों (6,99,439) एवं आवास प्लस सूची के पात्र परिवारों (8,19,999) की स्वीकृति की जायेगी। योजना के तहत निर्माणाधीन 2,46,215 आवासों को भी शीघ्र पूर्ण कराया जायेगा। राज्य में प्रधामंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत कुल 17,65,653 आवास एवं अन्य 47,090 आवास कुल 18,12,743 जरुरतमंद पात्र परिवारो को तत्परता से स्वीकृति देने के साथ ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की पहली बैठक संपन्न हो गई है। गुरुवार को मंत्रालय में आयोजित बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा मौजूद थे।

बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने विभागीय सचिवों का परिचय कराया। इसके बाद बैठक के एजेंडें पर चर्चा शुरू हुई। कैबिनेट की बैठक के बाद नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय ऑडिटोरियम में सीएम ने प्रेसवार्ता को संबोधित किया। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे।

उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने यह आश्वासन दिया है कि दो वर्ष का बोनस 25 दिसंबर को देंगे। दो साल का बोनस निश्चित रुप से देंगे। साय ने कहा कि मोदी की गारंटी में जो भी वादा किया है उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। आदिवासी समाज का मान और सम्मान भाजपा ने जितना बढ़ाया है उतना किसी भी पार्टी ने नहीं बढ़ाया है। पहले आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में भूखमरी होती थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनी तब सस्ता अनाज देना शुरू किए। आज कहीं कोई भूखमरी नहीं है। यह हमारे आदिवासी समाज के लिए बड़ी उपलब्धि है। 15 साल में शिक्षा, चिकित्सा सहित अन्य क्षेत्रों में पर्याप्त विकास हुआ।

कैबिनेट बैठक में 18 लाख पीएम आवास को मंजूरी दे दी गई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री साय ने कहा, यह हमारा चुनावी वादा था। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के दौरान कहा था कि, बीजेपी सरकार बनने पर मुख्यमंत्री पहला फ़ैसला आवास योजना का लेंगे। अब जल्द ही राज्य के ग़रीब वर्ग के लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। कांग्रेस सरकार ने राज्य को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया है।

सीएम साय ने कहा कि सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से हम पूरे प्रदेश के मतदाताओं को धन्यवाद देते हैं, जिन्होने भाजपा पर बहुत बड़ा विश्वास किया। और जितनी हम लोगों ने कल्पना नहीं किए थे उससे बड़ी सफलता दिलाने का काम किया। कांग्रेस राज्य में जो 18 लाख गरीब आवास से वंचित हो गए हैं उन्हें हम आवास देंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने प्रदेश की जनता से वादा किया था। इसलिए कैबिनेट की पहली बैठक में हमने यही फैसला किया। सीएम साय ने बताया कि आज की कैबिनेट की बैठक में यही एक एजेंडा था।

प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर पूछे गए प्रश्न पर सीएम ने कहा कि हमारी पार्टी में भी योग्य लोग हैं और अब डबल इंजन की सरकार हो गई है। मिलकर काम करेंगे बजट की कोई कमी नहीं होगी।


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