BSP के खाली आवासों को पूर्व कार्मिको को लाइसेंस में देने की मांग संयुक्त मोर्चा ने उठाई….

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भिलाईनगर 19 अक्टूबर 2023 :- बीएसपी के खाली आवासों को पूर्व कार्मिकों को लाइसेंस में देने की मांग संयुक्त मोर्चे ने उठाई 650 वर्गफीट के मकान कार्मिकों एवं ईक्यू-1 वर्ग के मकान अधिकारियों को लाइसेंस में देने पर चर्चा


18.10.2023 को ओए-बीएसपी व बीएसपी के यूनियनों द्वारा गठित संयुक्त मोर्चा की बैठक नगर सेवा विभाग के सभागार में आयोजित की गई। जिसमें मुख्य महाप्रबंधक (नगर सेवाएं) जितेन्द्र यादव सपकाले, महाप्रबंधक (आई आर) जे एन ठाकुर एवं उपमहाप्रबंधक (एनफोर्समेंट) श्री के के यादव, महाप्रबंधक (भूमि) अमरेश कुमार, महाप्रबंधक (प्रवर्तन) के.के.यादव, सहायक महाप्रबंधक (सचिवालय नगर प्रशा एवं सीएसआर) श्री राघवेन्द्र गर्ग, सहायक महाप्रबंधक (कार्मिक) श्रीमती जी. एम. व्ही पदमिनी कुमार की उपस्थिति में संयुक्त मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया।

इस बैठक में संयुक्त मोर्चा में शामिल बीएसपी आफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री एन के बंछोर, महासचिव श्री परविन्दर सिंह, इंटक यूनियन से कार्यकारी अध्यक्ष श्री पूरन वर्मा महासचिव श्री वंश बहादुर सिंह, श्र सीटू के अध्यक्ष श्री जगन्नाथ प्रसाद एवं श्री केवेन्द्र सुन्दर, एटक के महासचिव श्री विनोद कुमार सोनी एवं श्री विनय कुमार मिश्रा इस्पात श्रमिक मंच से महासचिव श्री राजेश अग्रवाल एवं शेख महमूद, एच.एम.एस. के श्री प्रमोद कुमार मिश्रा एवं श्री हरीराम यादव एस.डब्लू. यू. के अध्यक्ष श्री नन्द किशोर गुप्ता एवं श्री टंडन दास बी.डब्लु.यू. के श्री के. एल. अहिरे तथा लुमेश कुमार इत्यादि यूनियन के प्रतिनिधियों ने बैठक में शामिल हुए।


विदित हो कि भिलाई की सुरक्षा व शांति व्यवस्था को बहाल करने हेतु तथा टाउनशिप में व्याप्त भय को दूर करने हेतु आफिसर्स एसोसिएशन सहित लगभग सभी ट्रेड यूनियनों ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा का गठन किया है, जो भिलाई के कार्मिकों, अधिकारियों तथा नागरिकों को एक बेहतर भिलाई तथा एक सुरक्षित भिलाई एवं भयमुक्त भिलाई प्रदान करने हेतु संयुक्त रूप से भिलाई के हितों के लिए निरंतर संघर्ष करेगा।


इस तारतम्य में आज इस संयुक्त मोर्चा की बैठक बीएसपी प्रबंधन के साथ आयोजित की गई जिसमें प्रबंधन के द्वारा एमबीसीसी के द्वारा किए जाने वाले संधारण कार्यों की जानकारी दी गई जिसमें प्रमुख रूप से पानी टंकियों के पुर्ननिर्माण एवं संधारण पर प्रकाश डाला गया साथ ही अवैध कब्जों को खाली कराने, शासन-प्रशासन से समन्वय कर अवैध कब्जों पर शीघ्र कार्यवाही, अवैध कब्जों को रोकने हेतु खाली आवासों को बीएसपी के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कार्मिकों को ईक्यू-1 ग्रेड के मकान एवं कार्मिकों को 650 वर्गफीट के मकान लाइसेंस पद्धति से आबंटित करना, दो आवासों को आपस में जोड़कर आबंटन करना, सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु सड़क पर हुए कब्जो को हटाना, थर्ड पाटी आबंटित मकानों पर पुर्नविचार तथा कार्मिकों के हितो में पालिसी का निर्माण तथा उसके सक्रिय क्रियान्वयन के साथ-साथ भिलाई टाउनशिप से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई।


संयुक्त मोर्चा ने भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउनशिप में निरंतर हो रहे जबरिया अवैध कब्जों को भिलाई टाउनशिप की शांति व्यवस्था के लिए खतरा बताया है। सदस्यों का मानना था कि इन अवैध कब्जों से भिलाई के नागरिकों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने लगी है। इससे भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत कर्मचारी एवं अधिकारी परिवार अपने आप को असुरक्षित मानने लगा है। टाउनशिप में असामाजिक तत्वों की उपस्थिति बढ़ने लगी है।


इस संदर्भ में में संयुक्त मोर्चा की बीएसपी प्रबंधन से हुई बैठक में भिलाई में हो रहे अवैध कब्जों को हटाने के लिए न्यायालय द्वारा जो डिक्री पास किया गया है, उसे तत्काल प्रभाव से खाली कराया जाए। इस हेतु शासन व प्रशासन के साथ बैठक लेकर समन्वय बनाते हुए अवैध कब्जो की कार्यवाही को शीघ्र अतिशीघ्र अंजाम दिया जा सके। इसके साथ ही अवैध कब्जों को रोकने हेतु खाली आवासों को बीएसपी के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लाइसेंस पद्धति से आबंटित करने की मांग की गई। जिस पर प्रबंधन ने सकारात्मक रूख दिखाया है। इसी प्रकार दो आवासों को आपस में जोड़कर एक आवास बनाते हएु कार्मिकों को आबंटन करने पर भी विचार-विमर्श किया गया।

सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु सड़क पर हुए कब्जो को हटाने तथा भिलाई टाउनशिप के सड़कों पर सुचारू आवागमन की व्यवस्था करने हेतु आग्रह किया गया। इस संदर्भ में नगर सेवाएं विभाग के एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में शीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही संयुक्त मोर्चा ने बीएसपी प्रबंधन से थर्ड पार्टी को आबंटित बीएसपी मकानों पर पुर्नविचार करने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने बीएसपी प्रबंधन से कार्मिकों के हितो में पालिसी बनाने तथा उसके सक्रिय क्रियान्वयन की मांग रखी।
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