बिलासपुर 3 अगस्त 2024 उच्च न्यायालय बिलासपुर ने सेवानिवृत्ति देयक पर ब्याज के मामले में सचिव, सामान्य प्रशासन एवं सचिव, राजस्व विभाग को नोटिस जारी किया है मामला सेवानिवृत्त डिप्टी कलेक्टर का है।
वार्ड नं. 11, पटपरिया, अम्बिकापुर निवासी रामनाथ राम सनमानी जिला-कोरिया में डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ थे। 31 जुलाई 2017 को 62 (बासठ) वर्ष की आयु पूर्ण करने पर उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया गया परन्तु सेवानिवृत्ति के पश्चात् उनके विरूद्ध एक लंबित विभागीय जांच का हवाला देकर उनके समस्त सेवानिवृत्ति देयक रोक लिये गये। पश्चात् में 20 जुलाई 2022 को उन्हें विभागीय जांच कार्यवाही में भी पूर्ण रूप से दोषमुक्त कर दिया गया ।
परन्तु इन सबके बावजूद भी रामनाथ राम सनमानी को अत्यन्त विलंब से वर्ष 2024 में सेवानिवृत्ति देयक का भुगतान किये जाने से क्षुब्ध होकर उनके द्वारा सेवानिवृत्ति देयक पर ब्याज हेतु हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की गई। अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 9 में यह प्रावधान है कि किसी भी शासकीय कर्मचारी के रिटायरमेन्ट के पश्चात् उसके विरूद्ध विभागीय जांच लंबित होने पर सिर्फ 50 प्रतिशत पेंशन एवं ग्रेच्युटी राशि रोकी जा सकती है
वह भी रिटायरमेन्ट के दो वर्ष पश्चात् भुगतान किया जाना आवश्यक है, परन्तु याचिकाकर्ता के मामले में सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्व विभाग एवं कलेक्टर एवं अपर कलेक्टर, कोरिया द्वारा याचिकाकर्ता के सम्पूर्ण सेवानिवृत्ति देयक (रिटायरल डयूस) का भुगतान रोक दिया गया। अतः याचिकाकर्ता उक्त सेवानिवृत्ति देयक पर ब्याज राशि प्राप्त करने का हकदार है। याचिकाकर्ता के अधिवक्तागण द्वारा माननीय सुप्रीमकोर्ट द्वारा डॉ. ए. सेल्वाराज विरूद्ध सी.बी.एम. कॉलेज एवं अन्य में पारित न्यायदृष्टांत का हवाला दिया गया ।
जिसमें यह कहा गया था कि किसी शासकीय कर्मचारी के सेवानिवृत्ति देयक का विलंब से भुगतान होने पर वह सेवानिवृत्ति देयक के साथ साथ उस पर ब्याज की राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा उक्त रिट याचिका की सुनवाई के पश्चात् याचिका को स्वीकार कर सचिव-सामान्य प्रशासन एवं राजस्व विभाग इसके साथ ही कलेक्टर-कोरिया को उक्त मामले में तत्काल जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए मामले की अंतिम सुनवाई अक्टुबर-2024 में निर्धारित कर दी … I
