रायपुर, 04 जनवरी 2024/ देर शाम 6 घंटे तक महानदी भवन मंत्रालय में चली अपनी पहली ही मैराथन बैठक में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश हित में बड़े निर्णय लिए। इन निर्णयों में राजिम में कुंभ मेले को भव्य तरीके से मनाने के साथ ही प्रदेश की विरासत सिरपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के साथ ही छत्तीसगढ़ में मैनपाट, चैतुरगढ़ जैसे हिल स्टेशन में शिमला, मनाली के तर्ज पर मॉल रोड बनाया जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में टूरिस्ट प्रदेश के सुंदर अद्भुत नजारों को आनंद आधुनिक सुविधाओं के साथ ले सकें। इसके साथ ही कक्षा 9वीं में सभी वर्ग के बच्चों को स्कूल में निःशुल्क सायकल तथा 12वीं तक पाठ्य पुस्तकों के निःशुल्क वितरण के भी निर्देश दिए।
समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु पिल्ले, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व सचिव श्री पी. अंबलगन, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के सचिव एवं संचालक श्री राजेश सिंह राणा, लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक श्री सुनील जैन, समग्र शिक्षा प्रबंध संचालक श्रीमती इफ्फत आरा, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के सचिव श्री वी.के. गोयल, एवं उच्च शिक्षा आयुक्त श्रीमती शारदा वर्मा, राज्य पर्यटन प्रबंध संचालक श्री जितेन्द्र शुक्ला, विभाग के प्रमुख अधिकारीगण उपस्थित रहे।
भव्य तरीके से आयोजित होगा राजिम कुंभ मेला – श्री अग्रवाल ने सिरपुर को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कराने के लिए जरूरी प्रयास करने एवं राजिम कुंभ मेला की तैयारी के संबंध में जानकारी लेकर इसके आयोजन को भव्य बनाने की व्यवस्था के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। श्री अग्रवाल ने राजिम मंदिर के चारों ओर परिक्रमा पथ बनाने की बात कही है। उन्होंने अधिकारियों को राज्य के मेला महोत्सव को बढ़ावा देने के निर्देश भी जारी किए हैं, ताकि मेला को पर्यटन की तर्ज पर बढ़ावा मिल सके। उन्होंने पर्यटन के प्रचार-प्रसार और विकास को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि हम छत्तीसगढ़ में मैनपाट जैसे हिल स्टेशन वाले शहरों में शिमला, मनाली के तर्ज पर मॉलरोड बनाएंगे। सरगुजा के रामगढ़ और चैतुरगढ़ जैसे स्थानों का विकास हिल स्टेशन के रूप में करेंगे ताकि यहां राज्य के साथ-साथ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को लुभा सके। श्री अग्रवाल ने पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राज्य के सभी पर्यटन स्थलों एवं मेले महोत्सवों के विकास पर विशेष ध्यान दें।
सिरपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर शामिल कराने की तैयारी – श्री बृजमोहन अग्रवाल ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि हम प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर व्यवसायों को बढ़ावा देंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम ’छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग सेल’ की स्थापना कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में राज्य की छवि को बेहतर कर राज्य की पर्यटन क्षमता को बढ़ाने का काम करेंगे।
उन्होंने घोषणा पत्र में शामिल ’प्रदेशवासियों को श्री रामलला दर्शन’ कराने के लिए अधिकारियों को निश्चित कार्ययोजना बनाने के लिए आईआरसीटीसी एवं बस ट्रांसपोर्ट्स, होटल मैनेजमेंट आदि की तैयारी करने और राम वन गमन परिपथ योजना के बारे में जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं।
भर्ती प्रक्रिया में कोताही बर्दाश्त नहीं – श्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बेहतर शिक्षा प्रदान करना हमारा मकसद है। हमारी सरकार किसी भी योजना को लेकर पूर्वाग्रह से कार्य नहीं करेगी। व्यवस्था पहले से बेहतर और स्थाई हो ताकि विद्यार्थियों का भविष्य उज्ज्वल हो, इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। श्री अग्रवाल ने विभागों की भर्ती एवं नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शीं रखने के संबंध में सख्त हिदायत दी और कहा किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यदि ऐसा हुआ तो दोषी पाए जाने पर कठोर कार्यवाही होगी। शिक्षा विभाग में पिछली भर्ती में बचे हुए चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया को भी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए।
9वीं कक्षा में सभी वर्ग के विद्यार्थियों को मिलेगी निःशुल्क सायकल – स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि अब 9वीं के सभी वर्ग के बालक-बालिकाओं को उच्च गुणवत्ता के सायकल निःशुल्क वितरित किए जाएंगे तथा स्कूलों में एयर-पम्प की व्यवस्था भी की जाएगी। श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को 12वीं तक के प्रत्येक विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा के साथ-साथ निःशुल्क पाठ्य पुस्तक भी देने की तैयारी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूल के निर्माण और मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न हो, सभी निर्माण कार्य समय-सीमा में पूरे हों। इस बैठक में मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के मेधावी छात्रों नियमित कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में मेरिट स्थान पर प्रोत्साहन राशि 15 हजार रूपए से बढ़ा कर 25 हजार रूपए करने का निर्णय भी लिया गया।
मेरिट के आधार पर शिक्षकों की होगी पोस्टिंग – श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अब राज्य में सीए, सीएस, बैंकिंग, रेलवे के साथ-साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की गुणवत्ता पूर्ण निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था होगी। हम सैनिक स्कूल को बढ़ावा देंगे जिससे शिक्षा एवं रोजगार में विस्तार हो सके। शिक्षा मंत्री श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया कि नई नियुक्तियों में ध्यान दे कि शिक्षकों की पोस्टिंग मेरिट के आधार पर आस-पास के जिले में ही हो, जिससे वे पूरी दक्षता के साथ शासकीय दायित्वों का निर्वहन कर सकें। साथ ही हर महीने सभी अधिकारी-कर्मचारियों का वेतन निश्चित अवधि में प्राप्त हो।
राज्य के पूर्व स्थापित 100 कॉलेजों में अंग्रेजी माध्यम के सेक्शन खोलने की कार्ययोजना बनाने के दिए निर्देश – उच्च शिक्षा विभाग के समीक्षा बैठक लेते हुए श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को कार्यों में तीव्रता लाने के स्पष्ट निर्देश दिए और कहा कि किसी भी फाइल को अधिकारी अपने पास 7 दिन से अधिक न रोकें, ऐसा होने पर उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। श्री अग्रवाल ने रिक्त पदों के लिए भी 7 दिवसों के भीतर भर्ती नियम बनाने और विभागों को जल्द सेटअप रिवीजन करने के निर्देश भी दिए हैं ताकि पदोन्नति, भर्ती, नियुक्ति, ट्रांसफर और सेटअप सब निर्धारित समय-सीमा के भीतर हो जाए। श्री अग्रवाल ने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विश्वविद्यायलों के ग्रैडिंग सुधारने, रिक्त पदों को भरने, कॉमर्स और विज्ञान संकाय को बढ़ावा देने की भी बात कही। साथ ही महाविद्यालयों में बीएससी पाठ्यक्रम में कृषि विज्ञान को सम्मिलित करने की तैयारी के निर्देश दिए। कॉलेजों में सामान्य शिक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक, नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा को भी बढ़ावा देने पर जोर दिए। अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएसआर के तहत कॉलेजों के लिए फंड जुटाएं और बेहतर व्यवस्था देने का प्रयास करें। धन के अभाव में जो विद्यार्थी कॉलेज नहीं आ पाते हैं उन्हें सरकार बस का किराया या पास उपलब्ध कराने की तैयारी के भी अधिकारियों को निर्देश दिए।
