भिलाई नगर 12 अगस्त 2023 :- पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय ने सेक्टर 9 स्थित अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बीएसपी टाउनशिप में बिजली बिल आधा योजना लागू कर मुख्यमंत्री ने अपने बयान कि CSPDCL को सिस्टम हैंडओवर होने पर ही छूट मिलेगी, को खुद ही झूठा साबित किया प्रेम प्रकाश पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री फनी विधायक ओए के अध्यक्ष ने भिलाई वासियों के साथ 5 साल तक बिजली बिल हाफ करने के मुद्दे को लेकर जो झूठ बोला है उसके खिलाफ 19 अगस्त को सेक्टर वन में सभी उपभोक्ता एक दिवसीय धरना देंगे..
छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने बीएसपी टाउनशिप में 01.09.2023 से बिजली बिल आधा योजना लागू करके खुद को झूठा और मुझे सच्चा साबित कर दिया। भिलाईनगर के विधायक अपना कार्यकाल सँभालते ही भिलाई की जनता को यह झूठ परोसते रहे कि CSPDCL को टाउनशिप की बिजली सप्लाई का काम दे-दे तो टाउनशिप की जनता को भी आधे बिजली बिल का लाभ मिलने लगेगा। पिछले पाँच साल से आधे बिजली बिल का लाभ दिलवाने की बजाये बीएसपी से 74 करोड़ रूपये वसूल टाउनशिप की सप्लाई का काम CSPDCL को देने के चक्कर में पड़े रहे तथा आधा बिजली बिल योजना 01.03.2019 से लागू करने में आनाकानी करते रहे।
यहाँ तक कि मुख्यमंत्रीजी द्वारा भी विधानसभा सहित समय-समय पर अलग-अलग मंचो से यही बयान दिया गया की जैसे ही टाउनशिप की बिजली सप्लाई का काम CSPDCL को मिल जाएगा टाउनशिप की जनता को भी छूट का लाभ मिलने लगेगा। इसप्रकार मुख्यमंत्रीजी एवं भिलाईनगर के विधायक को टाउनशिप की जनता को झूठ परोसते रहे यही सब देखकर मुझे भी मई 2022 में मुझे मैदान में उतरना पड़ा तथा भिलाई की जनता को निम्नलिखित चार चीज़ें समझानी पड़ी:
- CSPDCL की टैरिफ BSP की टैरिफ पहले ही 30 से 40 प्रतिशत अधिक है CSPDCL की एंट्री होते ही टाउनशिप में सभी की टैरिफ 30-40 प्रतिशत बढ़ जायेगी,
- छूट का लाभ देने क लिए CSPDCL की सप्लाई होना कोई बाध्यता नहीं है,
- मुख्यमंत्रीजी जब चाहे तब आधे बिजलीबिल की योजना लागू कर सकते हैं तो छूट का लाभ तबसे क्यों नहीं दिया जबसे राज्य के अन्य सभी उपभोक्ताओ को आधे बिजली बिल योजना का लाभ दिया,
- संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रावधानित समानता के अधिकार के अनुसार टाउनशिप के निवासियों को छूट के लाभ से वंचित नहीं किया सकता है, अतः छूट का लाभ जनता के रोष और अपने झूठ को छुपाने के लिए देना ही पड़ा
आधे बिजली बिल की योजना का लाभ लागू न किये जाने का कारण बताने चक्कर में पिछले पाँच साल से मुख्यमंत्री और भिलाईनगर के विधायक टाउनशिप की जनता को झूठ परोसते रहे। अब जब बिजली बिल की योजना लागू गयी है तो क्या मुख्यमंत्रीजी एवं भिलाई के विधायक ये बताने का कष्ट करेंगे कि क्या टाउनशिप की बिजली सप्लाई CSPDCL को दिया गया है जो अब आधे बिजली बिल की योजना टाउनशिप में लागू कर दिया गया? यदि नहीं तो राज्य के अन्य घरेलु उपभोक्ताओं की तरह दिनाँक 01.03.2019 से आधे बिजली बिल की योजना का लाभ क्यों नहीं दिया गया। क्या मख्यमंत्रीजी एवं भिलाई के विधायक यह बयान देंगे कि हम लोंगो टाउनशिप की जनता बिजली बिल में छूट के लाभ नहीं देने के लिए जनता को टाउनशिप में CSPDCL की सप्लाई न होने का झूठ परोसा?
मख्यमंत्रीजी एवं भिलाई के विधायक द्वारा बोले जा रहे झूठ का पर्दाफाश एवं टाउनशिप की जनता को छूट के लाभ दिलवाने के लिए डेढ़ साल पहले मई 2022 से मुझे निम्नलिखित उद्देश्य से मुहीम छेड़नी पड़ी: - बीएसपी की सप्लाई को CSPDCL के हाथ में जाने से रोकना
- जनता को CSPDCL की लगभग डेढ़ से दोगुनी टैरिफ वाली बिजली के बारे में जनता को जागरूक करना
- मुख्यमंत्री एवं विधायक के CSPDCL को सिस्टम हैंडओवर होने पर ही छूट का लाभ मिलेगा, इस झूठ का पर्दाफाश करना
- उच्चन्यायालय में जनहित याचिका लगाकर सरकार पर दबाव बनाना।
आधे बिजली योजना लागू होने बाद मैं यह कह सकता हूँ कि मैं अपने सभी उद्देश्यों सफल रहा। मुख्यमंत्रीजी, विधायक एवं बीएसपी के कुछ चुनिंदा अधिकारियों द्वारा टाउनशिप में CSPDCL की महँगी बिजली की एंट्री करवाने की कोशिश को विफल करने के लिए मेरे द्वारा मई 2022 से ही पत्रों, फेसबुक लाइव, समाचारपत्रों में बयान द्वारा मुख्यमंत्री, मुख्यसचिव, ऊर्जासचिव, बीएसपी के CEO पर यह दवाब बनाया गया ताकि-टाउनशिप में CSPDCL की एंट्री न हो सके। टाउनशिप की जनता को आधे बिजली बिल का लाभ दिनाँक 01.03.2019 से ही मिले इसलिए मेरे द्वारा हाईकोर्ट में लगाईं गयी जनहित याचिका के सन्दर्भ में हाईकोर्ट द्वारा 25.03.2023 को जारी नोटिस के दवाब के बाद ही मुख्यमंत्रीजी को 8 अप्रैल 2023 को टाउनशिप में आधे बिजलीबिल की योजना लागू करने की घोषणा करनी पड़ी तथा 01.09.2023 से योजना लागू करनी पड़ी। अब यदि विधायक महोदय को आधे बिजली बिल योजना का लागू होने का श्रेय लेना ही है तो उनसे निवेदन है कि यह योजना उसी दिन से लागू करवा दे जिस दिन अर्थात दिनाँक 01.03.2019 से राज्य के अन्य उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है।
भिलाई के विधायक द्वारा तो यह भी बयान दिया गया कि मैं दिल्ली जा-जाकर टाउनशिप की सप्लाई का काम CSPDCL को दिए जाने विरोध कर रहा हूँ इसलिए ही CSPDCL को सप्लाई का काम मिलने में अड़चन आ रही है। मैं भिलाई के विधायक से निवेदन करूँगा कि वो फिर से यही बयान दें कि वो टाउनशिप की सप्लाई का काम CSPDCL को देना चाहते हैं और मेरे द्वारा इस काम में अड़चन पैदा किया जा रहा है और अगर उनकी सरकार दोबारा आती है तो टाउनशिप के बिजली सप्लाई का काम CSPDCL दिलवा देंगे। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने प्रेसविज्ञप्ति द्वारा बताया गया था कि CSPDCL की टैरिफ डेढ़ से दोगुना महँगी है और अभी-अभी जुलाई 2023 में ही CSPDCL की टैरिफ 15.25% और महँगी हुई है जिसके बारे में मैंने अपने 9 अप्रैल 2023 के फेसबुक लाइव में ही बता दिया था और राज्यसरकाऱ द्वारा 2528 करोड़ रूपये के घाटे की भरपाई न किये जाने के कारण अगले साल फिर CSPDCL की टैरिफ लगभग 15% बढ़ने की आशंका है। तो क्या भिलाई के विधायक टाउनशिप की जनता को CSPDCL की महँगी बिजली दिलवाने के लिए ही पिछले पाँच साल से कोशिश कर रहे थे और यह तो उनका खुद का बयान है कि टाउनशिप की बिजली सप्लाई CSPDCL को पाण्डेयजी की कोशिशों के कारण ही नहीं दिया जा है। इस सम्बन्ध में उनसे एक निवेदन यह भी है कि वे यह भी बयान दे-दे कि पाण्डेयजी ने पहले ही कह दिया था कि टाउनशिप की जनता को आधे बिजली बिल योजना का लाभ को CSPDCL को सिस्टम हैंडओवर से कोई लेना-देना नहीं। जब टाउनशिप में आधे बिजली बिल की योजना लागू होने का CSPDCL को सिस्टम हैंडओवर से कोई लेना देना नहीं था तो मख्यमंत्रीजी एवं विधायक जी से निवेदन करूँगा कि आधे बिजली की योजना 01.09.2023 की बजाय 01.03.2019 से ही लागू करने की कृपा करें। इस अवसर पर पार्षद विनोद सिंह, पीयूष मिश्रा, गार्गी शंकर मिश्रा, योगेंद्र कुमार पाण्डेय, मुरलीधर अग्रवाल प्रवीण पांडे,,निलेश शुक्ला, जय शंकर चौधरी, बसंत प्रधान ,शिव प्रकाश शिबू ,अकबर अली बब्बू ,जोगिंदर शर्मा, मदन सेन, संजय मिश्रा , विष्णु पाठक,भी उपस्थित थे।
