रायपुर 3 जनवरी 2024:- छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) भर्ती मामले की CBI जांच कराई जाएगी। साय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में इस पर निर्णय लिया गया है। बैठक में कहा गया है कि आयोग की ओर से 2021 में आयोजित भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायतें थीं। दरअसल, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई थी। इसे लेकर काफी विवाद था। भाजपा ने अपने घोषणापत्र में सरकार बनने के बाद मामले की CBI जांच कराने की बात कही थी।
डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि, कैबिनेट ने CGPSC मामले की जांच CBI को सौंप दी है। उन्होंने बताया कि किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा अंत्योदय और प्राथमिकता धारी राशन कार्ड धारकों को 5 साल का मुफ्त राशन देंगे।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। मंत्री परिषद के गठन के उपरांत नये साल की इस पहली बैठक में कई अहम फैसले लिये गये हैं। बैठक के बाद फैसले की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम अरूण साव ने बताया कि राज्य सरकार ने CGPSC की जांच का फैसला लिया है। राज्य सरकार सीजी पीएससी की सीबीआई जांच के लिए केंद्र को सिफारिश भेजेगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए –
राज्य के युवाओं के हित में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2021 के संबंध में प्राप्त अनियमितताओं की शिकायतों के परिपेक्ष्य में विस्तृत जाँच हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्रकरण प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई है।
मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी (लिंकिंग सहित) करने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रिपरिषद के इस निर्णय से राज्य शासन द्वारा किसानों से 21 क्विंटल धान खरीदी का वायदा पूरा हो गया है। गौरतलब है कि धान खरीदी का यह वायदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी में भी शामिल रहा है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए उन्हें आगामी पांच वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय लिया है, इससे राज्य के 67 लाख 92 हजार 153 राशनकार्डधारी परिवार लाभन्वित होंगे और उन्हें आगामी 5 सालों तक राशन दुकानों से निःशुल्क चावल मिलेगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जारी राशन कार्डों में जनवरी-2024 से आगामी 5 सालों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम-2012 के तहत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डों में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने का फैसला लिया गया है।
