भिलाई नगर 25 दिसंबर 2022:! सेल प्रबंधन ने बहुप्रतीक्षित जे.ओ. 2008 व 2010 बैच के वेतन विसंगति का निवारण करते हुए पे-फिक्सेशन का आदेश जारी किया सेल प्रबंधन के द्वारा 22 दिसंबर2022 को पे-फिक्सेशन विसंगति के निवारण हेतु आदेश जारी किया गया। जिसका अनुपालन 1 जनवरी 2023 से सेल के सभी इकाईयों में किया जाएगा। सेल-सेफी मीटिंग 22 सितम्बर को सम्पन्न हुआ था जिसमें सेल के सभी इकाईयों के ओ.ए. प्रतिनिधियों ने सेल प्रबंधन से आग्रह किया था कि जो भी बेहतर विकल्प जिससे जे.ओ. 2008 व 2010 बैच की वेतन विसंगति का निवारण कर पे-फिक्सेशन किया जा सके तथा उनसे सभी अधिकारियों को न्यायपूर्वक समाधान मिल सके।
विदित हो कि अधिकारियों व कर्मचारियों का पे व वेज रिविजन 2007 में किया गया था जिसमें अधिकारियों को 30 प्रतिशत एम.जी.बी. व कर्मचारियों को 21 प्रतिशत एम.जी.बी. दिया गया था।है तदोपरांत कुछ कर्मचारी क्रमशः 2008 व 2010 में अधिकारी पद में पदोन्नत हो गये। वर्ष 2012 में कर्मचारियों का वेज रिविजन पुनः प्रस्तावित हो गया जो कि वर्ष 2014 में किया गया। विदित हो कि 2014 में किये गये वेज रिविजन में तत्कालीन सेल प्रबंधन के द्वारा डी.पी.ई. के दिशानिर्देशो का उल्लंघन करते हुए कार्मिकों को 17 प्रतिशत एम.जी.बी. दिया गया जिसके पश्चात कार्मिकों का नवीन वेतनमान अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों से भी अधिक हो गया था।
उल्लेखित दिशानिर्देश के अनुसार “किसी भी सार्वजनिक उपक्रम में कर्मचारियों के वेज रिविजन समझौते में कर्मचारियों को दिये गये वेतनमान किसी भी स्थिति में अधिकारियों से अधिक नहीं होने चाहिए ना ही किसी प्रकार के विवाद की स्थिति उस वेतनमान से उत्पन्न होनी चाहिए।“
इस विसंगति पूर्ण निर्णय के पश्चात सेल में अग्रिम पंक्ति के जूनियर अधिकारी जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षा में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर अपने कार्मिक साथियों से आगे बढ़ अधिकारी वर्ग में प्रवेश किया था और वर्तमान में लगभग सभी विभागों में शॉप फ्लोर के प्रबंधन व प्रचालन में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, ओए-बीएसपी व सेफी के प्रयास से सेल प्रबंधन ने 01.01.2016 से इन जूनियर अधिकारियों को अंतरिम राहत के रूप में फिक्स-पे के रूप में दिया था।
ओए-बीएसपी ने सेल प्रबंधन को तीसरे पे-रिविजन के लागू होने पर स्मरण कराया था कि 2012 के वेज रिविजन में डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर प्रबंधन एक बार अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों के साथ अन्याय कर चुका है तथा वर्तमान में इसे पे-अनामली राशि प्रदान कर संतुलित करने का प्रयास किया था लेकिन तीसरे पे-रिविजन के बाद पे-फिक्सेशन अतिआवश्यक है।
विदित हो कि इस विषय पर बोकारो व राउरकेला इकाई से जूनियर अधिकारियों के द्वारा पिछले वर्षों में अदालतों में भी न्याय की गुहार लगाई गयी थी। जिसके चलते सेल व सेफी के मध्य 2017 से 2020 तक कोई ठोस सकारात्मक कार्यवाही नहीं हो पायी थी, अदालतों में इस विषय पर जूनियर अधिकारियों के समूह को नकारात्मक आदेश प्राप्त होने के पश्चात सेफी ने अपने प्रयास पुनः प्रारंभ किया जिसके परिणामस्वरूप जूनियर अधिकारियों के पे-फिक्सेशन का आदेश जारी हुआ।सेफी के प्रयासों से 03 सितम्बर 2021 को जूनियर अधिकारियों के पे-फिक्सेशन हेतु सेल प्रबंधन ने कमेटी का गठन किया जिसके माध्यम से सेल में कार्यरत जूनियर अधिकारियों के वेतन विसंगति का अध्ययन कर पे-फिक्सेशन के उचित तरीके का निर्धारण किया गया। सेफी अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार बंछोर ने बताया कि जूनियर अधिकारी 2008 व 2010 बैच का पे-फिक्सेशन इन अधिकारियों को न्याय दिलाएगा। इन अधिकारियों को नये वर्ष में पे-फिक्सेशन का लाभ मिलेगा जिससे उनकी 12 वर्षों की लंबी प्रतिक्षा समाप्त होगी तथा उनके बीच संतोष की लहर फैलेगी। सेफी अध्यक्ष कुमार बंछोर, सेफी महासचिव अबकाश मलिक, ओए बीएसपी महासचिव परविंदर सिंह ने सेल अध्यक्ष श्रीमती सोमा मंडल, निदेशक कार्मिक ं॰ कृष्ण कुमार सिंह, निदेशक वित्त अनिल कुमार तुलसियानी, निदेशक प्रभारी बीएसपी अर्निबान दासगुप्ता, निदेशक प्रभारी बी.एस.एल. अमलेंदु प्रकाश, निदेशक प्रभारी राउरकेला अतानु भौमिक, निदेशक प्रभारी डी.एस.पी. एंड आई.एस.पी. बृजेन्द्र प्रताप सिंह, कार्यपालक निदेशक कार्मिक व प्रशासन कार्पोरेट आफिस समीर स्वरूप, मुख्य महाप्रबंधक नील माधव पाढ़ी, महाप्रबंधक विक्रम उत्पल को कई वर्षों से लंबित जे.ओ. 2008 व 2010 बैच के वेतन विसंगति का निवारण कर पे-फिक्सेशन का आदेश पारित करने हेतु विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित किया है।
