सीबीआई ने छत्तीसगढ़ सरकार के तत्कालीन प्रधान सचिव, तत्कालीन संयुक्त सचिव और तत्कालीन महाधिवक्ता सहित तीन आरोपियों के खिलाफ नागरिक पूर्ति निगम (एनएएन) और ईडी मामलों की चल रही कार्यवाही को प्रभावित करने के आरोपों पर फिर से मामला दर्ज किया और तलाशी ली
रायपुर 19 अप्रैल 2025 :- केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने छत्तीसगढ़ सरकार की अधिसूचना के बाद भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसरण में छत्तीसगढ़ सरकार के तीनों अधिकारियों अनिल टुटेजा, आईएएस (सेवानिवृत्त), तत्कालीन संयुक्त सचिव; डॉ. आलोक शुक्ला, आईएएस (सेवानिवृत्त), तत्कालीन प्रधान सचिव; श्री सतीश चंद्र वर्मा, तत्कालीन महाधिवक्ता के खिलाफ पीएस राज्य आर्थिक अपराध जांच ब्यूरो, रायपुर (छत्तीसगढ़) में पहले से दर्ज एफआईआर संख्या 49/2024 की जांच अपने हाथ में लेते हुए मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने रायपुर में दो स्थानों पर आरोपी दो लोक सेवकों के परिसरों की तलाशी ली, जिसमें कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।
आरोप है कि आरोपी लोक सेवकों ने अपने पद का दुरुपयोग कर आर्थिक अपराध शाखा/एसीबी, रायपुर में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर संख्या 9/2015 तथा एनएएन मामले के आधार पर दर्ज प्रवर्तन निदेशालय के मामले में चल रही कार्यवाही को प्रभावित किया। आयकर विभाग द्वारा जब्त डिजिटल साक्ष्यों के अनुसार, आरोपी लोक सेवकों ने एनएएन मामलों में कार्यवाही को विफल करने के कई प्रयास किए।
इसके अलावा, आरोपी लोक सेवकों ने कथित तौर पर आरोपी श्री सतीश चंद्र वर्मा, तत्कालीन महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ को अनुचित तरीके से सार्वजनिक कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित करने तथा ईडी और ईओडब्ल्यू/एसीबी, छत्तीसगढ़ द्वारा जांच के तहत उपरोक्त मामलों में खुद के लिए अग्रिम जमानत हासिल करने के लिए अनुचित लाभ प्रदान किए। आरोप है कि अग्रिम जमानत लेने के लिए आरोपी लोक सेवकों ने राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों के प्रक्रियात्मक एवं विभागीय कार्य से संबंधित दस्तावेजों तथा नान प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किए जाने वाले जवाब में फेरबदल करवा लिया। जांच जारी है।
