दुर्ग 4 अक्टूबर 2023 :- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ द्वारा आयोजित भूमिपूजन ,लोकार्पण कार्यक्रम में दुर्ग पहुंचे। जहां उन्होंने जिला अधिवक्ता संघ के लिए 2 करोड़ 19 लाख की लागत से बनने वाले तीन मंजिला भवन के लिए भूमिपूजन किया , वहीं 38 लाख रुपये की लागत से बने आदर्श ई लाइब्रेरी का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह सौगत दुर्ग अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में दी थी। जिस कार्यों का लोकार्पण भूमिपूजन आज किया गया। वहीं उन्होंने जातिगत जनगणना और ईडी की कार्यवाई को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज एक ओर जहां दुर्ग अधिवक्ता संघ के आयोजन में 2 करोड़ 49 लाख रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पन भूमि पूजन किया वहीं केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग अधिवक्ता का संघ को बार रूम नंबर 4 के लिए तीन मंजिला भवन की सौगात दी। वही आदर्श ई लाइब्रेरी का लोकार्पण भी किया। इस इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग अधिवक्ता संघ को बधाई दी वहीं सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर कई आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि आज सभी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। लोकतंत्र का जिस तरह से उपयोग हो रहा है वह देश के भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जातिगत जनगणना को लेकर कहा कि बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के मुंह पर तमाचा मारा है जब बिहार सरकार जनगणना कर सकती है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं। आखिर क्यों साल 2011 से लेकर 2021 तक जनगणना नहीं कराई गई हमने अपने प्रदेश में जनगणना करवाई है। क्वांटिफाईबल डाटा आयोग बनाकर उसमें जनगणना करवाई गई।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विज्ञान भवन दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि इस सम्मेलन में राष्ट्रपति , जिफ जस्टिश ऑफ इंडिया समेत सभी प्रदेशों के मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्री मौजूद थे,
मैंने देखा कि वहां सभी राज्य के मुख्यमंत्री और न्यायाधीशों के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है।हमने न्यायपालिकाओं के बिल्डिंग के लिए सभी जगहों पर राशि की स्वीकृति दी है। कही पर भी विवाद की स्थिति नहीं है। इसलिए मैं सत्ता का भी और विपक्ष दोनों का मजा लेता हूँ,।
आज समाज के पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी अधिक होती है। अधिवक्ता भी इस पढ़े-लिखे लोगों में शामिल है जो लोगों के बीच विवादों को सुलझाने में अहम भूमिका निभाते हैं। आज सुबह नींद खुली और खबर देखा की पत्रकारो के तीस ठिकानों के छापे मारा गया। ये सभी न्यूट्रल थे या फिर केंद्र सरकार के विपक्ष में थे। इसलिए आज निष्पक्ष होना भी खतरे से खाली नहीं है। या तो आप सरकार के पक्ष में रहो या फिर आंखें बंद कर लो । आज सभी संस्थाए दबाव में हैं। भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि अगर पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले तो आपको आरोपित सिद्ध करने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। लेकिन आज ईडी के कानून में ऐसा नहीं है। और ईडी में अगर केश हो गया तो जमानत की भी उम्मीद नहीं है। ईडी के कानून में आप निरपराध है इसे आपको स्वयं सिद्ध करना है।
भारत के संविधान में यह व्यवस्था है लेकिन ईडी के संविधान में व्यवस्था नहीं है। मैंने चिटफंड कंपनियों के डायरेक्टर को गिरफ्तार करने और उनकी संपत्तियों के नीलामी कर निवेशकों को वापस लौटने बारे में इडी को पत्र लिखा। लेकिन उसमें कार्यवाई नहीं किया गया। आज सभी वर्ग अधिकरी, पत्रकार, वकील सभी को ईडी के अधिकारी डराने दबाने में लगाने में लगे हैं। किसी मुझसे पूछा आपको डर नहीं लगता मैंने कहा न जेल जाने से और न ही मरने से, जेल तो पिछली सरकार ने भेज ही दिया।
हमने झीरम घाटी में अपने नेताओं को खोया है। तो मौत से भी डर नही लगता। मैं यहां नही आता तो भी चलता। मेरी जगह सभी जजो हाईकोर्ट के सभी जज यहां बैठे होते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन वे भी डरे हुए हैं। तो आज प्रजातन्त्र में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। या आयोजन में विधायक अरुण वोरा, विधायक देवेंद्र यादव, दुर्ग जिले डिस्ट्रिक न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश अध्यक्ष नीता जैन समेत सभी वकील और न्यायलय के कर्मचारी उपस्थित रहे।
