जीएसटी विभाग में लंबे समय से पदस्थ 21 अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण आदेश जारी….

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रायपुर 24 जनवरी 2026:- वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश जारी जीएसटी की व्यवस्था सुगम एवं सरल करने वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों का हुआ स्थानांतरण जीएसटी विभाग में लंबे समय से पदस्थ 21 अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण आदेश जारी

बेहतर काम करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों को मिली नई पदस्थापना व जिनके खिलाफ थी शिकायतें ऐसे लंबे समय से जमे अधिकारी और कर्मचारी हुए स्थानांतरित विभागीय अधिकारी कर्मचारी शासन के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करें सुनिश्चित वाणिज्यिक कर विभाग के 21 अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण का आदेश जारी किया गया है।

वाणिज्यिक कर जीएसटी विभाग में पदस्थ संयक्त आयुक्त राज्य कर के 5, राज्य कर उपायुक्त के 2, सहायक आयुक्त राज्य कर के 12, एक राज्य कर अधिकारी एवं एक निरीक्षक राज्य कर सहित 21 अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानांतरण का आदेश राज्य कर आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी किया गया है।

विभागीय मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी का कहना है कि जीएसटी विभाग व्यापारियों के साथ ही आमजनों से जुड़ा विभाग है, अतः विभाग के कार्यों में और अधिक पारदर्शिता के साथ कार्यों में तेज़ी लाने स्थानांतरण आदेश जारी किये गए हैं।

उन्होंने कहा की जीएसटी विभाग द्वारा समय समय पर नियमों की जानकारी देने व्यापारियों के लिए कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर नियमों की जानकारी एवं इज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस सुनिश्चित करने भी विभाग को निर्देशित किया गया है।

मंत्री श्री ओ पी चौधरी ने कहा कि वाणिज्यिक कर विभाग शासन का महत्वपूर्ण विभाग है और विभाग के अधिकारियों को कड़ाई के साथ शासन के दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत किया जाए, जिससे कर्मचारियों में अनुशासन की भावना का विकास हो और विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि हो।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण से विभागीय कार्यों में और अधिक पारदर्शिता के साथ सुगमता लाने के उद्देश्य से स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं।

इनमें से विशेष रुप से ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है जो लंबे समय से एक ही स्थान पर थे और जिनके ख़िलाफ़ लंबे समय से शिकायतें आ रही थी। साथ ही बेहतर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को नई पदस्थापना भी दी गई है।


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