ब्रेकिंग:-: चुनाव आयोग ने की बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा ,आंध्र प्रदेश, असम  राज्यों के 8 DM और 12 SP का तबादला, देखें लिस्ट…

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नई दिल्ली 2 अप्रैल 2024 :- लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से भारत निर्वाचन आयोग  सख्ती के मोड में नजर आ रहा है. दरअसल, ईसीआई की तरफ से कुछ राज्यों में प्रशासनिक तबादला करने का आदेश दिया गया है. पांच राज्यों असम, बिहार, ओडिशा, झारखंड और आंध्र प्रदेश में 8 जिला मजिस्ट्रेट यानि (डीएम) और 12 पुलिस अधीक्षक (एसपी) का ट्रांसफर करने का आदेश जारी हुआ है.

लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव आयोग एक्शन मोड में आ चुका है। आयोग ने मंगलवार को बड़ा आदेश जारी करते हुए 5 राज्यों में 8 जिलाधिकारियों और 12 पुलिस अधिक्षकों (SP) का तबादला कर दिया है। ये तबादले बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम और आंध्र प्रदेश में किए गए हैं। पहले खबर आई थी कि आयोग ने आंध्र प्रदेश में 3 कलेक्टर और 6 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। हालांकि, शाम होते-होते ये आंकड़ा बढ़ने लगा और आयोग ने 5 राज्यों में कई अधिकारियों का तबादला कर दिया है।

ओडिशा सरकार के 8 अधिकारियों का तबादला

चुनाव आयोग ने मंगलवार को ओडिशा सरकार के दो जिलाधिकारियों, पांच पुलिस अधीक्षकों और एक पुलिस महानिरीक्षक समेत आठ अधिकारियों का तबादला करने का आदेश जारी किया है। आयोग ने कटक और जगत सिंहपुर के डीएम, अंगुल, बेहरामपुर, खुर्दा और राउरकेला के एसपी और कटक के डीएसपी व आईजी सेंट्रल का तबादला किया है। अपने आदेश में कहा कि इन अधिकारियों का तबादला गैर-चुनाव संबंधी पदों के लिए किया जाएगा।

बिहार व अन्य राज्यों में भी तबादले

चुनाव आयोग ने बिहार के भोजपुर और नवादा जिले के डीएम व एसपी, झारखंड के देवघर जिले के एसपी का तबादला किया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में कृष्णा, अनंतपुरामु और तिरुपति जिले के डीएम को बदला गया है। इसके अलावा प्रकाशम, पालनाडु, चित्तुर, अनंतपुरामु और नेल्लोर के एसपी का तबादला किया है। इसके अलावा गुंटूर के आईजीपी का भी तबादला किया गया है।

कोई चुनावी ड्यूटी नहीं मिलेगी

अधिकारियों के ट्रांसफर का ये फैसला मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की नियमित समीक्षा बैठक में किया गया है। आयोग के निर्देश के तहत सभी स्थानांतरित अधिकारियों को उन्हें अपना काम जूनियर अधिकारियों को सौंपने के लिए कहा गया है। इन अधिकारियों को आम चुनाव 2024 के पूरा होने तक कोई चुनावी ड्यूटी नहीं सौंपी जाएगी। संबंधित राज्य सरकारों को आयोग को आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के नामों का एक पैनल भेजने का निर्देश भी दिया गया है।


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